कृषि विधेयक: किसानों की आशंकाएं दूर करने के लिए मोदी सरकार को और अधिक सक्रिय होना पड़ेगा

एक समय इस कानून में जैसे संशोधन की मांग उसके नेता संसद में कर रहे थे, वैसे संशोधन हो जाने पर उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया था। जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने में कांग्रेस सबसे आगे रही, उसी तरह कृषि विधेयकों के खिलाफ भी वह किसानों को उकसाने में बढ़-चढ़कर सक्रिय है। यह पंजाब में कांग्रेस की ओर से कृषि विधेयकों के उग्र विरोध को हवा देने का ही परिणाम रहा कि शिरोमणि अकाली दल भी उससे होड़ लेने के लिए आगे आ गया।

यह हास्यास्पद है कि शिरोमणि अकाली दल के जिन नेताओं ने तीन माह पहले कृषि सुधारों से जुड़े अध्यादेश जारी होने पर उनका स्वागत किया था, वे अब यह कह रहे हैं कि इस मामले में उनसे सलाह नहीं ली गई। कृषि सुधारों का विरोध कर रहे दल और संगठन भले ही किसानों के हितों की दुहाई दें, लेकिन सच यही है कि वे अनाज मंडियों में वर्चस्व रखने वाले आढ़तियों और बिचौलियों के हितों को साधने के लिए किसानों के मन में संदेह के बीज बो रहे हैं।

इस ओर संकेत करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के किसान बिचौलियों और उनकी ढाल बने दलों के बहकावे में इसलिए आ गए हैं, क्योंकि एक तो वे नई व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित नहीं और दूसरे, उन्हें यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उससे उनकी मुश्किलें कम होंगी। बेहतर हो कि सरकार किसानों की आशंकाएं दूर करने के लिए और अधिक सक्रिय हो।