विदेश नीति पर सियासत: कश्मीर द्विपक्षीय मसला है, इस पर अन्य देश को दखल देने का अधिकार नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति जापान के ओसाका में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस बातचीत के विवरण में तो वैसा कुछ भी नहीं था जैसा ट्रंप ने दावा किया। ट्रंप ऐसे आधारहीन दावे करने में किस कदर माहिर हैैं, इसकी बानगी आए दिन मिलती रहती है। चंद दिनों पहले ही उन्होंने यह हास्यास्पद दावा किया था कि अमेरिका के दबाव के चलते पाकिस्तान ने दस साल से छिपे मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को गिरफ्तार किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति कूटनीतिक शिष्टाचार को दरकिनार करके भी खूब बयान देते रहते हैैं। इसका नमूना उनका यह कथन है कि वह एक करोड़ अफगानियों को मारना नहीं चाहते, अन्यथा एक सप्ताह में ही अफगानिस्तान का युद्ध जीत सकते हैैं। उन्होंने यह बेढब बयान भी इमरान खान से मुलाकात के दौरान दिया। इस पर हैरानी नहीं कि नाराज अफगानिस्तान ने अमेरिका से सफाई मांगी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के विचित्र बयान पर भारत में हलचल मचनी ही थी, लेकिन अगर कोई यह समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी अथवा अन्य कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से कश्मीर पर मध्यस्थता करने का आग्रह कर सकता है तो यह अकल्पनीय ही है। शिमला समझौते के बाद से देश की हर सरकार ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों की यही साझा नीति रही है कि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है और इस पर किसी अन्य देश को दखल देने का अधिकार नहीं।

विडंबना यह है कि कुछ विपक्षी नेता अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर भारतीय प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण चाह रहे हैैं और वह भी तब जब पहले विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान का खंडन किया और फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री की ओर से संसद में सब कुछ स्पष्ट किए जाने और अमेरिकी प्रशासन के पिछले पांव पर आ जाने के बाद इसका कोई औचित्य नहीं कि ट्रंप के बयान को तूल देकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की जाए। दुर्भाग्य से राहुल गांधी समेत कुछ अन्य नेता ठीक यही करने में लगे हुए हैैं।

ट्रंप के बयान के बाद विदेश नीति और खासकर कश्मीर नीति को लेकर जैसी अपरिपक्व और छिछली राजनीति देखने को मिल रही है वह जाने-अनजाने शरारती पाकिस्तान को बल प्रदान करने और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की कूटनीतिक नादानी को अहमियत देने वाली है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के बेजा बयान के चलते भारतीय प्रधानमंत्री पर संदेह जताने से किसके हित सधने वाले हैैं?