Editorial: जन प्रतिनिधियों को जोड़-तोड़ की राजनीति से परे होकर विकास कार्यों पर निगाह रखना चाहिए

हैरत यह है कि भाजपा के भी तमाम सांसदों ने इस योजना में दिलचस्पी दिखाने से इन्कार किया। ऐसी स्थिति क्यों बनी, इस पर सरकार के साथ-साथ पक्ष-विपक्ष के राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए। यह जन प्रतिनिधियों का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की गति-प्रगति पर निगाह रखें। इसके लिए किसी तंत्र की आवश्यकता हो तो उसका भी निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि विकास के कामों को केवल नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सच तो यह है कि विकास के कामों में जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए।

हालांकि प्रधानमंत्री ने विकास की प्रक्रिया में जनसहभागिता का उल्लेख किया, लेकिन तथ्य यह है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। एक ऐसे समय जब अन्य देशों में जनभागीदारी की दिशा में उल्लेखनीय पहल हो रहे हैैं तब इसका कोई औचित्य नहीं कि भारत केवल इस पर गर्व करता रहे कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़े लोकतंत्र को बेहतर बनाने की जरूरत है और यह काम तब हो सकेगा जब विकास के कामों में जनता की भागीदारी सचमुच बढ़ेगी। राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन के आयोजन की पहल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस मकसद से की ताकि सांसद और विधायक विकास के कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। बेहतर हो कि इस सम्मेलन के जरिये शासन और प्रशासन न केवल इससे अवगत हो कि विकास के कामों को गति देने में सांसदों और विधायकों को किस तरह की समस्याएं आड़े आती हैैं, बल्कि इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास भी किए जाएं। अच्छा हो कि

इस सबका सिलसिला सबसे पिछड़े 115 जिलों से शुरू किया जाए। इस मामले में कोई नजीर कायम करने की जरूरत है। यदि इन पिछड़े जिलों की सूरत बदलने में सफलता मिल जाती है तो देश के समग्र विकास का लक्ष्य और आसान हो जाएगा।

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