समग्र शिक्षा की कवायद, सरकारी कवायद की सराहना

झारखंड के सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों के समकक्ष लाने की तैयारी है। सरकार की कोशिश शिक्षा के राष्ट्रीय बेंचमार्क पर राज्य के शिक्षण संस्थानों में कई घटकों में आई गिरावट को पाटने की है। इसके लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में कई स्तरों पर बदलाव के संकेत हैं। इस बाबत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण जैसी योजनाओं को समाहित कर ‘समग्र शिक्षा अभियान’ की नींव रखी जा रही है। इसके तहत नए विद्यालय खोलने तथा छोटे स्कूलों को एक दूसरे में मर्ज कर उसका उन्नयन करना शामिल है। ऐसे विद्यालयों में निजी स्कूलों की ही तरह केजी से बारहवीं तक की पढ़ाई के प्रावधान किए जा रहे हैं। केंद्र के प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड में यह मसौदा अगले महीने रखा जाएगा। राज्य की चरमराई शिक्षा व्यवस्था के बीच गुणवत्तायुक्त शिक्षण पद्धति विकसित किए जाने की इस सरकारी कवायद की सराहना की जानी चाहिए। इससे इतर किसी भी व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने से पूर्व उसका हर स्तर पर मूल्यांकन करना श्रेयस्कर होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना को धरातल पर उतारने से पूर्व रिक्त पदों पर योग्य शिक्षकों की बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षक प्रशिक्षण आदि पर खास फोकस करना होगा, जिसका यहां सतत अभाव है।