सड़क की राजनीति: विपक्ष संसद के भीतर अपनी बात कहने के बजाय संसद परिसर में अथवा सड़क पर अधिक सक्रिय

बीते दो सप्ताह से विपक्ष संसद के भीतर अपनी बात कहने के बजाय संसद परिसर में अथवा सड़क पर अधिक सक्रिय दिख रहा है। संसद सत्र के समय सड़क की राजनीति करने पर रोक नहीं, लेकिन विपक्ष इस पर विचार करे तो बेहतर कि इससे उसे हासिल क्या हो रहा है? वह सड़क की राजनीति करके सरकार को घेरने और उससे जवाब मांगने के अपने अधिकार का परित्याग ही कर रहा है। आम तौर पर अभी तक यह देखने को मिलता रहा है कि विपक्ष कुछ दिन संसद के भीतर-बाहर हंगामा करता है, फिर अपनी ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर बहस के लिए तैयार हो जाता है। इससे उसकी बात न केवल आम जनता तक कहीं प्रभावी तरीके से पहुंचती है, बल्कि वह संसदीय कामकाज का हिस्सा भी बनती है। संसद के बाहर दिए जाने वाले बयान तो अगले 24 घंटे में ही अपनी महत्ता खो देते हैं। विपक्ष एक तरफ संसद नहीं चलने दे रहा है और दूसरी तरफ इस पर आपत्ति जता रहा है कि वहां विधेयक कैसे पारित हो रहे हैं? नि:संदेह बिना बहस अथवा हंगामे के बीच विधेयक पारित होना आदर्श स्थिति नहीं, लेकिन जब विपक्ष संसद न चलने दे तो फिर सत्तापक्ष के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को जैसे-तैसे पारित कराए। ऐसा करना न तो अनुचित है और न ही अवैधानिक।