अब असल चुनौती

समस्या और इसके कारण सामने आने के बाद अब पलायन को थामने के लिए कवायद की बारी है। समग्र आलोक में देखें तो राज्य के गांवों से हो रहे पलायन के पीछे वहां मूलभूत सुविधाओं और रोजगार के अवसरों का अभाव मुख्य कारण हैं। बेहतर भविष्य की आस में लोग पलायन कर रहे हैं। पहले यह पलायन देश के महानगरों की ओर था और अब प्रदेश के शहरों के साथ ही सुविधाजनक कस्बों व नगरों की तरफ। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को गांव में ही रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर इसे धरातल पर उतारा जाए। यानी, गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही गांव के इर्द-गिर्द रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। बात समझने की है कि जब गांव के पास ही बेहतर सुविधाएं और रोजगार की व्यवस्था होगी तो कोई गांव क्यों छोड़ेगा। अब यह जिम्मेदारी पलायन आयोग की है कि वह गांव और गांववासियों को केंद्र में रखते हुए पलायन थामने के लिए प्रभावी कार्ययोजना का खाका सरकार के समक्ष रखे। सरकार को भी चाहिए कि वह आयोग से मिलने वाली कार्ययोजना के साथ ही गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करे। इस चुनौती से पार पाने के लिए प्रदेश सरकार को पूरी इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा।

[ स्थानीय संपादकीय: उत्तराखंड ]