Editorial: लिंग अनुपात में आई गिरावट समाज की शर्मनाक तस्वीर पेश करती है

भारतीय समाज में बेटों की चाह नई नहीं है, लेकिन अगर वह इस स्तर पर पहुंच गई है कि कन्या भ्रूण की पहचान करके उसे गर्भ में ही मार दिया जा रहा है तो यह किसी कलंक से कम नहीं। केवल सरकारी तंत्र की सख्ती और सक्रियता से इस कलंक से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कन्याओं को पैदा होने के पहले ही मार देने का सिलसिला तब थमेगा जब समाज यह समझने के लिए तैयार होगा कि बेटे की चाह में बेटियों को पैदा न होने देना मानवता और साथ ही प्रकृति से खिलवाड़ है। बेहतर हो कि नीति-नियंताओं के साथ समाज का नेतृत्व करने वाले लोग उन कारणों की तह तक पहुंचें जिनके चलते 21वीं सदी के इस युग में भी बेटे-बेटियों में इतना घातक भेद किया जा रहा है। जरूरी केवल यह नहीं है कि इन कारणों की पहचान की जाए, बल्कि यह भी है कि उनका निवारण किया जाए। यह तब होगा जब लोगों की दकियानूसी सोच को बदलने के साथ सामाजिक माहौल को दुरुस्त किया जाएगा।

अगर हमारा सामाजिक माहौल लड़कियों के प्रति अनुकूल नहीं बन पा रहा तो इसके लिए हर कोई दोषी है। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि लड़कियों को बोझ समझने की मानसिकता एक खतरनाक रूप ले ले। इस मानसिकता की भयावहता इससे प्रकट होती है कि जिस गुजरात में पहले प्रति एक हजार लड़कों पर 907 लड़कियां पैदा होती थीं वहां अब यह आंकड़ा गिरकर 854 लड़कियों तक ही रह गया है। ऐसी स्थिति कई अन्य राज्यों की है जहां प्रति एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या आठ-नौ सौ के बीच है। साफ है कि इन राज्यों में केवल तकनीक का ही दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि मेडिकल पेशे की गरिमा के खिलाफ भी काम हो रहा है। बच्चों के जन्म के समय ही लिंग अनुपात की खराब स्थिति यही बताती है कि बीते 70 सालों में समाज को बेहतर बनाने पर कितना कम ध्यान दिया गया है। नीति आयोग की यह रपट न तो राज्यों को स्वस्थ बताती है और न ही भारत को प्रगतिशील।

[ मुख्य संपादकीय ]