एक साथ नौ न्यायाधीश: सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार एक साथ तीन महिलाएं समेत नौ न्यायाधीशों ने ली शपथ

सुप्रीम कोर्ट में एक साथ नौ न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाना एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा पहली बार हुआ, जब इतने अधिक न्यायाधीशों को एक साथ शपथ दिलाई गई। खास बात यह रही कि इनमें तीन महिला न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक प्रधान न्यायाधीश पद तक पहुंच सकती हैं। इन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही वह गतिरोध टूट गया, जो बीते 21 माह से चला आ रहा था। इसके चलते नए न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। इस लंबे गतिरोध का कारण कुछ भी हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी ठीक नहीं। समझना कठिन है कि जब कोलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तब उनकी समय पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पाती? सवाल यह भी है कि आखिर यह कोलेजियम व्यवस्था कब तक अस्तित्व में बनी रहेगी? यह सवाल इसलिए सदैव सिर उठाए रहता है, क्योंकि किसी लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते। आखिर भारत में ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही नहीं, संसद और सरकार के सामने भी है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने वाले संवैधानिक संशोधन को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि न्यायाधीशों द्वारा अपने साथियों को नियुक्त करने वाली कोलेजियम व्यवस्था को संविधानसम्मत मान लिया जाए।