संपादकीय समाचार

हमारे नीति-नियंताओं को इससे अवगत होना चाहिए कि मिलावटी अथवा मानकों की अनदेखी कर तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ देश को सेहतमंद बनाने के लक्ष्य में एक बड़ी बाधा हैं। यह बाधा दूर करने के लिए कोई अभियान छेड़ा जाना चाहिए।

पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के फौरी उपायों के साथ कुछ दीर्घकालिक कदम भी उठाए जाने चाहिए। पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए बिजली से चलने वाले वाहनों को अमल में लाना आनन-फानन में नहीं हो सकता।

मेट्रो लोकल ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करने वालों को भी यथाशीघ्र टीका लगाया जाना चाहिए। चूंकि टीकाकरण की रफ्तार तेज करना जरूरी हो गया है इसलिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों को भी टीकाकरण अभियान का हिस्सा ...

संकीर्ण स्वार्थों के फेर में उद्यमियों को बदनाम करने का अभियान छिड़ा हुआ है। यह उद्यमशीलता पर की जाने वाली चोट है। यदि देश को आगे ले जाना है तो केंद्र और राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र विरोधी इस क्षुद्र राजनीति के खिलाफ डटकर ख...

चीन को उसकी हद में रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कमजोर नसों को दबाने में संकोच न किया जाए। सीमा पर यथास्थिति की सूरत बनने के बाद भी चीन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

आखिर इन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे उनकी साजिश में शामिल होना क्यों स्वीकार कर लिया? क्या कोई इतना अज्ञानी हो सकता है कि चाय और योग के देश वाली भारत की छवि नष्ट करने के अभियान का मकसद न समझ पाए?

कृषि मंत्री के साथ प्रधानमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि सरकार किसान नेताओं से नए सिरे से बात करने को तैयार है लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट की भी सुनने को तैयार नहीं। वे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे देश का समस्त किसान उनके पीछे खड़ा है।

जो भी टीका लगवाने के इच्छुक हों उन्हेंं यह सुविधा हासिल करने दी जाए। निजी क्षेत्र के अस्पतालों को भी टीकाकरण करने की अनुमति प्रदान की जाए। उनका सहयोग जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही अच्छा क्योंकि जिन्हेंं अभी टीका लगाया जाना है ...

फेसबुक और ट्विटर सरीखी कंपनियां जानबूझकर विमर्श को दूषित करने और अफवाहें फैलाने का काम कर रही हैं। हालांकि उनके पास इस सब पर रोक लगाने की तकनीक है लेकिन वे मनमानी का परिचय देने में लगी हुई हैं।

राहुल गांधी ने यह तो स्वीकार किया कि असम में अवैध आव्रजन एक मसला है लेकिन वह यह नहीं बता सके कि इस मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है? इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस किस तरह समस्याओं को टालने और लटकाने का काम करती है।

बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि उसका फैसला उन सभी विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों पर कैसे लागू हो जिनका मकसद आम जनता को कठिनाई में डालकर शासन-प्रशासन को झुकाना या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना होता है।

राहुल गांधी प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नफरत का परिचय देने के लिए सामान्य शिष्टाचार और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनके रवैये से यही लगता है कि वह फूहड़ता का परिचय देने से बाज आने वाल...

मौजूदा हालात में चीन पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने खुद अपनी हरकतों से भारत का भरोसा खोया है। यदि वह संबंधों में सुधार के लिए वास्तव में इच्छुक है तो फिर उसे सीमा विवाद सुलझाने में तत्परता और गंभीरता दिखानी ...

जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों में कमी बताने और नए सिरे से बात करने के लिए किसान नेताओं को आमंत्रित किया है तो उन्हेंं अपनी यह जिद छोड़कर आगे आना चाहिए कि इन कानूनों को वापस लिया जाए।

पर्वतीय क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रखने की बातें अर्से से की जा रही हैं लेकिन यही देखने में आ रहा है कि इसे लेकर अपेक्षित सजगता नहीं दिखाई जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बिल्कुल ही न किया जाए।

आंदोलन भले ही किसानों के नाम पर चलाया जा रहा हो लेकिन वास्तव में यह उनके और खासकर छोटी जोत वाले 86 प्रतिशत किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला है। यह आंदोलन राजनीति प्रेरित है और इसका मकसद सरकार को नीचा दिखाना है।

उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई उसने सात साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी जिसने बड़े पैमाने पर विनाश किया था। यह संतोषजनक है कि बचाव और राहत का काम युद्धस्तर पर जारी है।

आम किसान यह जान रहे हैं कि नए कृषि कानून बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने और बाजार से जुड़ने का अवसर देने वाले हैं। किसान नेता आम किसानों के हितों की ही अनदेखी करने में लगे हुए हैं।

विपक्षी दल यह बताने की स्थिति में नहीं कि कृषि कानूनों में खामी क्या है उसी तरह किसान संगठन भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन कानूनों में क्या खराबी है? वे केवल यही रट लगाए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ट्विटर ने भारत में राष्ट्रीय विमर्श को जिस बुरी तरह दूषित किया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्विटर सरीखे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेज...