संपादकीय समाचार

नक्सलियों के प्रति किसी भी किस्म की नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए क्योंकि वे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। इनसे निपटने के लिए हरसंभव उपाय किए जाने चाहिए और वह भी पूरी ताकत के साथ।

जब कोरोना संक्रमण ने फिर से सिर उठा लिया है तब फिर पात्र होते हुए भी टीका लगवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों को लेकर सावधानी बरतें वहीं दूसरी ओर टीकाकरण की रफ्तार तेज की जाए।

बीते कुछ वर्षों में नक्सलियों की ताकत कम हुई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे हथियार डालने की स्थिति में आ गए हैं। नक्सलियों की सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने के साथ यह भी जरूरी है कि उनके खुले-छिपे समर्थकों से भी सख्ती से निपटा ...

पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मानें तो भारत से तब तक कारोबार नहीं किया जाएगा जब तक अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाता। यह तो कभी नहीं होने वाला। दुनिया की कोई ताकत इस अनुच्छेद की वापसी नहीं करा सकती।

इसमें संदेह नहीं कि मतांतरण में लिप्त संगठनों से सबसे अधिक त्रस्त हिंदू समाज है क्योंकि वह न तो मतांतरण पर यकीन रखता है और न ही ऐसी किसी धारणा से ग्रस्त है कि अन्य उपासना पद्धतियों के अनुयायी गलत राह पर हैं।

देश के जिन इलाकों में संक्रमण की दर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है वहां सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह कठिन काम इसलिए नहीं क्योंकि जल्द ही कुछ और टीके उपलब्ध होने वाले हैं।

संघर्ष विराम समझौते के बाद भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक ऐसे समय जब कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आतंकी हमलों का सिलसिला थमे और आतंकियों की कमर टूटे।

होली में रंग-उमंग के साथ जो अपनापन समाहित है उसे पाने और दर्शाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अंदर की बुराइयों का शमन करें। इससे ही घर परिवार समाज और देश में सद्भाव और सुख-शांति का संचार होगा। आज इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है।

भारत जिस तरह बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सहायक बना था उसी तरह उसकी तरक्की में भी उसके साथ है। पीएम मोदी ने कोरोना काल में ढाका जाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि दोनों देशों की दोस्ती कुछ खास है।

मुंबई की घटना यही बताती है कि राज्य सरकारों ने न तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ध्यान दिया और न ही केंद्रीय गृह सचिव के पत्र पर। लगता नहीं कि हालात सुधरेंगे क्योंकि दोषी लोग कठोर दंड से बचे रहते हैं।

अब तो इस आंदोलन की निरर्थकता से आम किसान भी परिचित हो चुके हैं और इसीलिए वे धरना-प्रदर्शन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर कुछ फुरसती आंदोलनजीवी किस्म के लोग और किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वाले ही इस आंदो...

बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद से ही विपक्ष ने सरकार के प्रति जैसा रवैया और जैसी भाषा अपना रखी है उससे लगता है कि वह जनता का फैसला स्वीकार करने को तैयार नहीं। पक्ष-विपक्ष के बीच ऐसे रिश्ते लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं।

यदि सभी इच्छुक लोगों को टीका लगवाने की सुविधा दी जा सके तो टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। सरकार को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के हर संभव जतन इसलिए किए जाने चाहिए क्योंकि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या फिर तेजी स...

शिवसेना राकांपा और कांग्रेस के रवैये से यह संदेह दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है कि महा विकास अघाड़ी के सत्ता में रहते इस मामले की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। उगाही-वसूली के धंधे को भ्रष्ट नेताओं का संरक्षण मिलता रहा है।

जब कोई सरकार कदम-कदम पर नाकामी से दो-चार होने के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से भी घिर जाती है तब वह अपने अंतिम दिन ही गिनते दिखती है लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके लिए शिवसेना संग कांग्रेस और राकांपा भी जवाबदे...

आज भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है उतनी ही उसे भी भारत की है। अमेरिकी नीति-नियंताओं को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि यदि भारत अमेरिका का सहयोगी बनने को तैयार है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह उसके पिछलग्गू की तरह काम करे।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के चलते सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाने के साथ उसमें तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए। आज ऐसी तकनीक सहज उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल कर सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों को बदला जा सकता है।

मौजूदा माहौल में केवल टोल नाकों को खत्म करने की पहल के आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि राजमार्गो पर आवागमन सुगम और सुरक्षित होने जा रहा है। हमारे राजमार्ग जिन अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं उनका भी संज्ञान लिया ...

मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का तबादला बता रहा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार खड़ी करने के मामले की आंच उन तक पहुंच चुकी थी। वह तभी सवालों से घिर गए थे जब एएसआई सचिन वझे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार क...

यदि एनपीए की समस्या गंभीर नहीं होती तो शायद बैंकों का विलय भी नहीं होता। विलय के बाद भी उनका नियमन और अधिक प्रभावी ढंग से होना चाहिए। इसी क्रम में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंकों वाली समस्याओं ...