राजनीतिक अलगाव

समझना कठिन है कि जब केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज के तहत यथासंभव मदद देने की हामी भर रही थी और नई राजधानी अमरावती के निर्माण समेत अन्य परियोजनाओं के लिए धन जारी भी करती जा रही थी तो फिर चंद्रबाबू नायडू ने विशेष राज्य के दर्जे की अपनी मांग को एक राजनीतिक रंग क्यों दिया? हैरत नहीं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया हो ताकि खुद को इस आधार पर राजनीतिक तौर पर मजबूत कर सकें कि केंद्र सरकार आंध्र के साथ अन्याय कर रही है। ध्यान रहे कि चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक विरोधी जगन मोहन रेड्डी इसे मुद्दा बनाए हुए थे कि आंध्र के निर्माण में केंद्र सरकार का क्या और कितना योगदान है? एक आर्थिक मामले में किस तरह राजनीति हावी होती चली गई, इसका पता इससे भी चलता है कि राहुल गांधी ने तेलुगु देसम पाटी के नेताओं के बीच खड़े होकर उनकी मांगों का समर्थन करने में देर नहीं की। यह बात और है कि आज आंध्र प्रदेश की मौजूदा स्थिति के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार भी जवाबदेह है। उसने 2014 के आम चुनाव के पहले जिस तरह आनन-फानन आंध्र का बंटवारा किया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। राजनीतिक दलों की ओर से आर्थिक मसलों को राजनीतिक रंग देना कोई नई बात नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से यह अपेक्षित नहीं था कि वह ऐसा करने के साथ विशेष राज्य की अपनी मांग को एक भावनात्मक मसला भी बनाएंगे। वह इसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। हो सकता है कि इससे उन्हें फौरी तौर पर राजनीतिक लाभ हो, लेकिन यह परिपक्व राजनीति का उदाहरण नहीं है। अच्छा होता कि वह थोड़ी और राजनीतिक परिपक्वता दिखाते।

[ मुख्य संपादकीय ]