नाकाम महाभियोग के सबक

यह एक तथ्य है कि वैचारिक तौर पर सरकार के अंध विरोध से ग्रस्त वकीलों का एक गुट फालतू की जनहित याचिकाएं थोक भाव में दायर करता रहा है। यह गुट सरकार के साथ-साथ मुख्य न्यायाधीश से भी खुन्नस खाता है, इसका प्रमाण यह है कि उनकी पीठ का बहिष्कार करने की धमकी देने के साथ-साथ अदालती कार्यवाही के दौरान अभद्रता करने के प्रसंग किसी से छिपे नहीं। इसमें संदेह नहीं कि वकीलों के इस गुट को चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की उस प्रेस कांफ्रेंस से और बल मिला जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर सवाल उठाए थे। यदि सुप्रीम कोर्ट खास एजेंडे वाली जनहित याचिकाएं दायर करने वाले वकीलों के गुट को केवल चेताने तक सीमित नहीं रहता तो शायद जो स्थिति बनी उससे बचा जा सकता था। इसका कोई मतलब नहीं कि न्यायपालिका को नीचा दिखाने और शासन को अस्थिर करने के इरादे से जनहित याचिकाएं दायर करने वालों को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया जाए। आज जरूरी केवल यह नहीं है कि जनहित के बहाने अपना स्वार्थ साधने वालों को बेनकाब किया जाए, बल्कि यह भी है कि न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रभावी विकल्प भी खोजा जाए। अब तक का अनुभव यही बताता है कि महाभियोग इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उससे कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि राज्यसभा सभापति के फैसले के बाद संकीर्ण राजनीतिक इरादे से महाभियोग लाने वाले हतोत्साहित होंगे, लेकिन अगर कभी किसी न्यायाधीश का आचरण ऐसा हो कि उसे हटाना जरूरी हो जाए तो फिर देश के पास कोई ठोस उपाय होने ही चाहिए।

[ मुख्य संपादकीय ]