नेताओं के अवैध कब्जे

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगलों पर काबिज रखने वाले मनमाने कानून को रद कर बिल्कुल सही फैसला किया। ध्यान रहे कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने फैसले को खारिज करने के लिए ही बनाया गया था जिसमें उसने यह कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले आवंटित करने का कोई औचित्य नहीं। कायदे से तो उस फैसले के बाद ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को स्वेच्छा से सरकारी बंगले छोड़ देने चाहिए थे, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार ने उनसे बंगले खाली कराने के बजाय संबंधित कानून में संशोधन कर दिया। यह स्पष्ट ही है कि किसी भी राजनीतिक दल ने उसका विरोध नहीं किया। इसे लोकतंत्र की विकृति के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में ऐसे किसी कानून के लिए कोई जगह नहीं हो सकती और न ही होनी चाहिए। इस कानून के निर्माण ने यही बताया था कि नेताओं में सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति किस हद तक बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उचित यही है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्री बिना किसी देरी के खुद को आवंटित बंगले छोड़ दें। इसमें देरी न हो, यह योगी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। यह एक किस्म की सामंतशाही के अलावा और कुछ नहीं कि मुख्यमंत्री पद से विदा होने के बाद भी नेतागण सरकारी बंगलों को अपने पास रखे रहें। ध्यान रहे कि कई ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री भी राजधानी लखनऊ के विशिष्ट क्षेत्र में आवंटित बंगलों की सुविधा भोग रहे हैं जो अब राजनीति में सक्रिय भी नहीं हैं। यह एक तरह से सरकारी जमीन पर पिछले दरवाजे से कब्जा है।