जीएसटी का सरलीकरण, कारोबारियों को बड़ी राहत देना

जीएसटी काउंसिल का यह फैसला कारोबारियों को सचमुच बड़ी राहत देने वाला है कि अब उन्हें महीने में सिर्फ एक ही रिटर्न भरना पड़ेगा। अभी तक उन्हें तीन बार रिटर्न भरना पड़ा रहा था और इसमें संदेह नहीं कि यह तमाम छोटे कारोबारियों पर अनावश्यक बोझ डाल रहा था। चूंकि यह फैसला जीएसटी को सरल बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है इसलिए इसका केवल स्वागत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि टैक्स चुकाने में तत्परता के रूप में भी दिखना चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को एक बड़ी राहत देने के फैसले के साथ ही राजस्व संग्रह की समीक्षा भी की। यह समीक्षा कुछ भी कहती हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अप्रैल माह में पहली बार जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपये की सीमा पार कर गया। यह उत्साहजनक होने के साथ ही इस बात का सूचक है कि जीसएटी के सरलीकरण का लाभ अधिक राजस्व संग्रह के रूप में मिल रहा है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तेजी का भी सूचक है। कारोबार जगत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सिलसिला कायम रहे। बेहतर होगा कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया को और तेजी प्रदान करे। दरअसल कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि आगामी जुलाई में जब जीएसटी पर अमल का एक वर्ष पूरा हो तब तक इस टैक्स प्रणाली की बची-खुची जटिलताएं भी दूर कर ली जाएं। इसी के साथ कारोबार जगत को भी चाहिए कि वह राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक बने। ऐसा होने पर ही जीएसटी काउंसिल को सरलीकरण को गति देने में आसानी होगी। ध्यान रहे कि अभी उसे काफी कुछ करना है।