उम्मीदें पूरी करने की चुनौती

ग्रामीण अर्थव्यवस्था संवारने की मांग को एक बड़ी हद तक पूरा करने के बाद अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह अपने कहे को करके दिखाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछले बजट की व्याख्या इस रूप में की गई थी कि इससे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल जाएगी। स्पष्ट है कि सरकार को कृषि क्षेत्र में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी। यही बात 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं पर भी लागू होती है। केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल तंत्र के जरिये यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुनिया की यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ढंग से जमीन पर उतरे। इसके लिए राज्यों को भी अपनी मशीनरी को दुरुस्त करना होगा। दरअसल सरकारी तंत्र को ठोस नतीजे देने वाले सिस्टम में तब्दील करके ही वे सभी वायदे पूरे हो सकते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को लेकर किए गए हैं। उद्योगों को गति देने और रोजगार देने के मामले में तो अनिवार्य तौर पर इस पर निगाह रखनी होगी कि वांछित नतीजे अवश्य सामने आएं। बजट एक तरह से चुनौतियों के बीच संतुलन साधने की कला है। चूंकि सरकार को संतुलन साधने के साथ ही आगामी आम चुनाव का भी ध्यान रखना था इसलिए इस पर हैरानी नहीं कि बजट में काफी कुछ लोकलुभावन है। किसी भी सत्तारूढ़ दल से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह चुनावी वर्ष में जनता को लुभाने की कोशिश से बचे। अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती दिखती रहे तो इसमें हर्ज नहीं।

[ मुख्य संपादकीय ]