मोदी ने अपने शपथग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों के शासकों को आमंत्रित कर साधे एक तीर से दो निशाने

माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने पहले विदेश दौरे में मालदीव जा सकते हैैं। बिम्सटेक देशों के अतिरिक्त किर्गिस्तान और मॉरीशस के शासनाध्यक्ष भी निमंत्रित किए गए हैैं तो एक्ट एशिया नीति के तहत ही। भारत सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान चाहे जो प्रतिक्रिया दे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह अपने उसी पुराने रुख पर कायम दिख रहा है जिसके तहत वह कश्मीर में दखल जारी रखते हुए भारत से सभी मसलों पर बात करना चाह रहा है। इस चाहत की एक वजह भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करना भी है ताकि खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा दिया जा सके।

पाकिस्तान पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो इसके स्पष्ट संकेत नहीं कि उसने उन आतंकी तत्वों पर सचमुच लगाम लगाई है जो भारत के लिए खतरा बने हुए हैैं और दूसरे, वह बालाकोट हमले के इतने दिन बाद भी अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित किए हुए है। हैरत नहीं कि किस्म-किस्म के आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की उसकी घोषणा का मकसद भी केवल अंतरराष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ की काली सूची में आने से बचना हो। पाकिस्तान से ऐसे किसी आधार पर बात शुरू करने का कोई औचित्य नहीं कि आम चुनाव संपन्न हो गए हैैं और खुद इमरान खान यह मान रहे थे कि मोदी के सत्ता में लौटने पर ही दोनों देशों में वार्ता संभव है।

नि:संदेह पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए गए थे और खासकर जिस तरह बालाकोट में आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त करने का पराक्रम किया गया उसका उस पर असर तो पड़ा है, लेकिन इसका भरोसा नहीं कि वह फिर कब पुरानी हरकतों में लिप्त हो जाए। पाकिस्तान ने भारत को इतने धोखे दिए हैैं कि अब उस पर आसानी से भरोसा न करने में ही समझदारी है। मोदी को मिला जनादेश भी पाकिस्तान से तत्काल बात शुरू करने की जरूरत रेखांकित नहीं करता। नि:संदेह इस तथ्य को भी ओझल नहीं किया जाना चाहिए कि इमरान खान अपनी उस सेना के रहमोकरम पर हैैं जो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है और जो कश्मीर पर नजरें भी गड़ाए हुए है।

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