कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से की प्रतिबद्धता व्यक्त, कानून नहीं होगा वापस

किसान नेताओं ने हर प्रस्ताव और पहल को ठुकराकर यही साबित किया कि उनका मकसद सरकार की नाक रगड़कर अपनी मांग मनवाना है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। दोनों पक्ष किसी समझौते की राह पर तभी पहुंचते हैं, जब दोनों ही नरमी का परिचय देते हैं। यह विचित्र है कि सरकार तो लगातार नरमी दिखाती रही, लेकिन किसान नेता अपनी मांग पर अड़े रहे। इस अडि़यल रवैये के कैसे भयावह नतीजे हुए, यह गणतंत्र दिवस पर उनकी ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए भीषण उत्पात से पता चलता है। जिस ट्रैक्टर रैली ने गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार किया, उसका कोई खास असर किसान नेताओं पर नहीं दिखा। वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर दिल्ली में हुए उपद्रव के लिए सरकार और उस पुलिस बल को दोषी ठहरा रहे, जिसके करीब चार सौ जवान घायल हो गए। यही रवैया विपक्ष का भी है। विपक्षी दल पहले तो किसान संगठनों की पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे, लेकिन अब वे खुलकर उनके साथ आ खड़े हुए हैं। इनमें कांग्रेस सरीखे वे दल भी हैं, जो कल तक ऐसे ही कृषि कानून की जरूरत जता रहे थे। चूंकि अब किसान आंदोलन का पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया है इसलिए यही उचित है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तो तैयार दिखे, लेकिन उन्हें वापस लेने को नहीं।