कोरोना कहर को थामने के लिए ममता को राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय देना चाहिए

आखिरकार बंगाल सरकार को अपनी भूल का अहसास हुआ और उसने केंद्रीय टीम को राज्य का दौरा करने की इजाजत दी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ममता बनर्जी रह-रहकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलती रहती हैं। उनकी सरकार ने न केवल कई केंद्रीय योजनाओं में अड़ंगा लगाया है, बल्कि बांग्लादेश से होने वाले समझौतों में भी बाधाएं खड़ी की हैं। सबसे खराब बात यह है कि बंगाल जन कल्याण की भी कई केंद्रीय योजनाओं को रोके हुए है।

कोरोना कहर को थामने के लिए जब जरूरत इसकी है कि हर कोई राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय दे तब बंगाल सरकार को वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी अलग खिचड़ी पकाना बंद करना चाहिए। ऐसा इसलिए और भी किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण बेलगाम होता दिख रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि इसे लेकर बार-बार संदेह जताया जा रहा है कि बंगाल से कोरोना संक्रमित लोगों के सही आंकड़े नहीं मिल रहे हैं।

समझना कठिन है कि जब ममता सरकार इससे अवगत थी कि जैसी अंतर मंत्रालय टीम बंगाल भेजी गई वैसी ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि के उन जिलों में भी भेजी जा रही है जहां कोरोना के संक्रमण का फैलाव चिंताजनक है तब फिर उसने सस्ती राजनीति का परिचय देना जरूरी क्यों समझा? कारण जो भी हो, बीते दो दिनों में पहले केरल और फिर बंगाल सरकार ने जैसा रवैया दिखाया वह यही बताता है कि राजनीतिक एकजुटता का अपेक्षित परिचय नहीं दिया जा रहा है।