नए कृषि कानूनों का बेजा विरोध: धरना-प्रदर्शन और सड़कें जाम करने बड़ी संख्या में दिल्ली आ डटे किसान

हैरानी नहीं कि दिल्ली में कुछ वैसी ही स्थितियां देखने को मिलें जैसी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नजर आई थीं और शाहीन बाग इलाके में धरना देकर पूरे दिल्ली-एनसीआर की नाक में दम कर दिया गया था। नए कृषि कानूनों के विरोध में ऐसी स्थिति न बनने पाए, यह किसान संगठनों को भी सुनिश्चित करना होगा और साथ ही उन्हें समर्थन देने वाले किस्म-किस्म के संगठनों को भी और दिल्ली पुलिस को भी।

नए कृषि कानूनों के विरोध का औचित्य इसलिए नहीं बनता, क्योंकि अनाज खरीद की जो पुरानी व्यवस्था है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए कानूनों के जरिये एक वैकल्पिक व्यवस्था को आकार दिया गया है। यदि किसानों को पहले वाली व्यवस्था ठीक लगती है तो वे नए विकल्प के बजाय पुराने विकल्प को आजमाने के लिए स्वतंत्र हैं। बेहतर हो कि किसान संगठन यह देखें कि लगभग पूरे देश में किसानों को नए कानूनों से कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर नए कृषि कानूनों का विरोध करके वे सबसे अधिक अपना ही अहित कर रहे हैं। उन्हें आढ़तियों के संगठनों के हाथों का खिलौना बनने के बजाय नई व्यवस्था के बारे में नीर-क्षीर ढंग से विचार करना चाहिए। वे यदि सुधार की राह पर चलने से इन्कार करेंगे तो अपने अतिरिक्त किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते।

धरना-प्रदर्शन और सड़कें जाम करना अपनी बात कहने का तरीका नहीं हो सकता। जब केंद्र सरकार बार-बार यह कह रही है कि वह किसानों से बातचीत के लिए तैयार है तब उचित यही है कि अपनी आशंकाओं का समाधान वार्ता के जरिये ही किया जाए।