दायित्व बोध की कमी

कहने में हिचक नहीं कि विद्युत वितरण व्यवस्था में प्रोटेक्शन सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। यही वजह है कि फीडर या लाइन में दिक्कत आने पर बहुसंख्य उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। चिंताजनक यह कि इसको लेकर जिम्मेदार एजेंसियां बेफिक्र नजर आ रही हैं। उनके कामकाज के तौर-तरीकों से यह साबित भी हो रहा है। इसी तरह की शिकायतों पर चार महीने पहले यूईआरसी, पिटकुल और यूपीसीएल की संयुक्त कमेटी ने गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल का दौरा कर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें प्रोटेक्शन सिस्टम की खामियों को उजागर करने के साथ ही प्रभावी तरीके से इन्हें दुरुस्त करने की अपेक्षा की गई थी। लेकिन, हुआ कुछ नहीं। नतीजा, स्थिति जस की तस है। दिक्कतें यही नहीं, बल्कि बिजली से जुड़ी अन्य सेवाओं में भी हैं।

छोटे-छोटे कामों को लंबी अवधि तक लटकाना अफसरों का शगल बनता जा रहा है। कुल मिलाकर संदेश यही जा रहा कि पिटकुल और यूपीसीएल उपभोक्ता हितों को लेकर संजीदा नहीं हैं। इनमें दायित्वबोध की कमी साफ तौर पर झलक रही है। इस रवैये को किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसका न केवल उपभोक्ता हितों पर, बल्कि निगमों के राजस्व पर भी असर पड़ रहा है। यह विचारणीय विषय है कि डर दिखाकर कब तक व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। राज्य सरकारों को इस पर गंभीरता से मनन कर जिम्मेदारों को दायित्वबोध कराना चाहिए। 

[उत्तराखंड संपादकीय]