आतंकवाद पर भारत-रूस का संकल्प

इस संदेह का एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका अपने लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को लेकर तो पाकिस्तान पर सख्ती बरत रहा है, लेकिन वैसी ही गंभीरता लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद जैसे उन आतंकी संगठनों के खिलाफ नहीं दिखाई जा रही है जो भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नई नीति में अन्य अनेक संगठनों के साथ बब्बर खालसा और लश्कर को भी अपने लिए खतरे के रूप में रेखांकित किया। अमेरिका को यह महसूस करना चाहिए कि ऐसे संगठन पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। हर कोई इससे भी परिचित है कि ऐसे संगठन कहां फल-फूल रहे हैं।

आतंकवाद को लेकर अमेरिका की तरह ही चीन का रवैया भी दोहरे मानदंडों वाला है। वह जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने की पहल पर हर बार इस या उस बहाने अड़ंगा लगा देता है। उसे कभी इस पहल में कोई तकनीकी कमी नजर आती है तो कभी वह और सुबूतों की मांग करने लगता है। यही वह रवैया है, जिसके चलते आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की साझा लड़ाई उतनी प्रभावशाली नहीं हो पा रही है, जितनी उसे होना चाहिए। जो भी हो, भारत और रूस ने जिस तरह अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपने रक्षा सहयोग को एक नए आयाम पर पहुंचाते हुए एस-400 वायु रक्षा प्रणाली के सौदे को अंतिम रूप दिया वह भारत की प्रतिरक्षा तैयारियों के लिए बेहद अहम है। इस सौदे ने भारत के एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद रक्षा सहयोगी के रूप में रूस की भूमिका पर नए सिरे से मुहर लगाई है। रूस से एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद का समझौता करके भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह किसी के भी दबाव की परवाह किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। इस सौदे के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया जो भी हो, भारत को उसके समक्ष यह साफ करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि नई दिल्ली को अपनी रक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है।