उचित फैसला

निजी स्कूलों में फीस के नाम पर हो रही लूट से लगभग हर अभिभावक परेशान हैं। निजी स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा हर साल बच्चों से भारी-भरकम बढ़ोतरी के साथ फीस वसूली जा रही है। विद्या के मंदिर वर्तमान में शिक्षा की दुकानों में तबदील हो गए हैं। अभी हाल ही में ऐसी ही शिक्षा की दुकानों पर शिकंजा कसने के लिए चंडीगढ़ के यूटी प्रशासन ने मनमानी फीस वृद्धि पर एक अच्छा फैसला लिया है जिसपर केंद्रीय गृह सचिव ने भी अपनी मुहर लगा दी है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है कि कोई भी निजी संस्थान आठ प्रतिशत से ज्यादा फीस वृद्धि नहीं करेगा और शैक्षणिक सत्र के मध्य में तो फीस कतई बढ़ा ही नहीं सकेगा। फीस जमा होने पर सारे खर्च बताने होंगे और कुछ भी रसीद में ‘हिडन ’ होने पर स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी अधिसूचना में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शिकायत के सही पाए जाने पर दो बार जुर्माना जो कि एक लाख से शुरू होता है स्कूल से वसूला जाएगा। यदि स्कूल प्रबंधन फिर भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आता है तो उस स्कूल की तीसरी शिकायत पर मान्यता ही रद कर दी जाएगी।