बुलंद हुईं उम्मीदें, केंद्र और प्रदेश की पहल है डिफेंस कॉरीडोर परियोजना

डिफेंस कॉरीडोर में शुरुआत में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके जरिये तीन लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। अनावृष्टि की मार ङोलता बुंदेलखंड लगभग टूट चुका है। न खेती-किसानी बची है और न ही रोजगार। विकास ने तो जैसे स्थायी रूप से इस क्षेत्र से मुंह मोड़ लिया है। यहां के अधिकांश लोगों को रोजी-रोटी के लिए साल का अधिकतर समय अन्य क्षेत्रों में ही बिताना पड़ता है। इस पीड़ा पर केंद्र और प्रदेश की मौजूदा सरकारों ने मरहम लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्षेत्र में ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को रोजी-रोटी के लिए अपना घर छोड़कर खानाबदोशों की तरह भटकना न पड़े। डिफेंस कॉरीडोर भी ऐसे ही उपायों में से एक है। एक तरफ यह देश की तमाम रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा तो दूसरी ओर बुंदेलखंड में विकास और रोजगार की बारिश भी करेगा। बहरहाल, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने बुंदेलियों को बड़े-बड़े सपने दिखाने शुरू कर तो दिए हैं, पर इसे तभी सार्थक माना जाएगा, जब ठोस रूप में धरातल पर कुछ दिखाई देने लगेगा, उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार की ताजा पहल के बाद बदनसीब बुंदेलखंड के दिन तेजी से फिरेंगे और कुछ वर्षों में सृजित होने वाले रोजगार के अवसर यहां से पलायन रोकेंगे।

[ स्थानीय संपादकीय: उत्तर प्रदेश ]