जागरण संपादकीय: चुनाव सुधारों पर निरर्थक चर्चा

उन्होंने बिहार में एसआइआर के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने के साथ वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, लेकिन इससे न तो कांग्रेस को कुछ हासिल हुआ और न ही सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को। ऐसा इसीलिए हुआ, क्योंकि बिहार के लोगों को एसआइआर में कोई खोट नहीं दिखा। वास्तव में इसी कारण वह चुनावी मुद्दा भी नहीं बन सका।

अच्छा होगा कि राहुल गांधी इस पर ध्यान दें कि वे जिस मुद्दे को तूल देना चाहते हैं, उसे आम जनता कोई महत्व नहीं दे रही है। राहुल गांधी मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन यह नहीं स्पष्ट करते कि उन्हें ठीक करने के लिए एसआइआर के अलावा और क्या उपाय है? एसआइआर को लेकर उनका विरोध इसके बाद भी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट उसे उचित और आवश्यक ठहरा चुका है।

आखिर जो मुद्दा न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टिक पा रहा हो और न ही जनता की अदालत में, उसे लगातार उछालते रहना कितना सही है? राहुल गांधी ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि सरकार चुनाव आयोग समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा करती जा रही है, लेकिन इसमें भी वे नाकाम ही रहे, क्योंकि उनके पास भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सवालों का कोई जवाब नहीं था।

यदि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक कमजोरियों का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते रहेंगे तो इससे अपना और अपनी पार्टी का अहित ही करेंगे। यदि कांग्रेस को वांछित राजनीतिक सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसका कारण खुद उसकी और विशेष रूप से राहुल गांधी की रीति-नीति है, न कि चुनाव आयोग।