चिंताजनक हालात

जब पिछले साल दिल्ली सरकार ने ऑड-इवेन नंबर के आधार पर निजी कारों को सड़कों पर उतरने का नियम बनाया तो कई ओर से इसका विरोध हुआ था, लेकिन इसका एक फायदा यह हुआ था कि लोग कारपुल करने लगे थे, मगर जैसे ही योजना खत्म हुई हालात फिर से पहले जैसे हो गए। आज भी ज्यादातर लोग निजी कारों का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि, इसके लिए सिर्फ जनता को ही दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। आज भी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों का हाल यह है कि वे कहां रुक जाएं किसी को भी नहीं पता। साथ ही इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। सरकार अब तक लोगों को बसों में यात्र के लिए प्रोत्साहित करने की योजना नहीं बना सकी है। यहां तक कि किराया आधा करने की योजना भी परवान नहीं चढ़ सकी है। ऐसे में जब तक जनता और सरकार इसकी जरूरत को नहीं समङोंगे तब तक इस समस्या से निदान मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी योजनाओं से जनता को जोड़ना होगा, साथ ही दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को भी सुधारना होगा।

[ स्थानीय संपादकीय : दिल्ली ]