देश के इतिहास में पहली बार इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली के हजारों पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे

सवाल केवल यह नहीं है कि ऐसी नौबत क्यों आई, बल्कि यह भी है कि सड़क पर उतरे पुलिस कर्मियों ने अपने अधिकारियों के आग्रह की अनसुनी क्यों की? यह समझ आता है कि अपने साथ हुए व्यवहार से आहत पुलिस कर्मियों ने अपनी व्यथा बयान करना आवश्यक समझा, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि पुलिस मुख्यालय धरना देने गए पुलिस कर्मी अपनी पीड़ा व्यक्त करने के बाद काम पर लौट जाते? इसमें जो देरी हुई उससे न केवल अनुशासन संबंधी सवाल उठे, बल्कि पुलिस कर्मियों के प्रति हमदर्दी भी कम हुई। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि आखिरकार दिल्ली पुलिस कर्मियों ने अपना धरना खत्म कर दिया, क्योंकि उन कारणों की तह तक जाने और उनका निवारण करने की सख्त जरूरत है जिनके चलते देश की राजधानी में अप्रिय दृश्य दिखाई दिए। ऐसे दृश्य देश की छवि बिगाड़ते ही हैैं।

दिल्ली में वकीलों और पुलिस के झगड़े में किसी एक के पक्ष खड़ा नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि यह मानने के अच्छे-भले कारण हैैं कि एक अदालत परिसर में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में दोनों ने ही किसी न किसी न स्तर पर अति की। इस अति में कौन-कितना दोषी है, यह किसी जांच से ही पता चल सकता है। निराशाजनक केवल यह नहीं रहा कि इस झगड़े के बाद ऐसे कदम नहीं उठाए जा सके जिससे वकील भी संतुष्ट होते और पुलिस भी, बल्कि यह भी रहा कि दोनों पक्ष अपने हिसाब से सही-गलत का फैसला करने के लिए दबाव का सहारा लेने लगे। यह न्यायसंगत तरीका नहीं। ऐसे आचरण से विधि के शासन की हेठी ही होती है।

दुर्भाग्य यह है कि किसी झगड़े को निपटाने में न्यायसंगत तरीके के अभाव का यह पहला मामला नहीं। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाए कि वकील-पुलिस संघर्ष के साथ गुटीय हिंसा की अन्य घटनाओं में कानून अपना काम न केवल मुस्तैदी से करे, बल्कि करता हुआ दिखे भी।