चरमराता देश का स्वास्थ्य ढांचा: लापरवाही भरे रवैये से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कैसे जीता जा सकता है

अब यदि देश की प्रशासनिक और वित्तीय राजधानी में स्वास्थ्य ढांचे का इतना बुरा हाल है तो फिर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अन्य शहरों में हालात कितने दयनीय होंगे। दुर्भाग्य से अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश के अन्य शहरों के सरकारी अस्पतालों के खराब और डरावने हालात को बयान करने वाली खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसी खबरें देश की बदनामी का कारण भी बन रही हैं।

समझना कठिन है कि जब इसका अंदेशा मार्च माह में ही उभर आया था कि लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और उनके उपचार के लिए अस्पतालों में बड़ी संख्या में बेड के साथ अन्य संसाधन भी चाहिए होंगे तब फिर राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर जुटकर पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं कर सकीं? शायद समुचित व्यवस्था बनाने से अधिक ध्यान बड़े-बड़े दावे करने में दिया गया और इसीलिए आज यह देखने-सुनने को मिल रहा कि कहीं कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इन्कार किया जा रहा है, कहीं भर्ती के बाद उन्हेंं उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है और कहीं-कहीं तो उनके शवों को कचरे वाले वाहनों में ले जाया जा रहा है। यह अकल्पनीय भी है और अक्षम्य भी।

दिल्ली में जिस तरह यह सामने आया कि कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए होने वाले टेस्ट बढ़ाने के बजाय कम कर दिए गए उससे तो यही प्रकट होता है कि जानबूझकर मरीजों की संख्या कम दिखाने की चाल चली गई। यह केवल छल ही नहीं, लोगों के स्वास्थ्य से किया जाने वाला खुला खिलवाड़ भी है। आखिर ऐसे लापरवाही भरे रवैये से कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कैसे जीता जा सकता है? चूंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है इसलिए केंद्र सरकार निर्देश ही दे सकती है, लेकिन सेहत के समक्ष संकट की स्थिति में उसे चाहिए कि वह अपनी अंतर मंत्रालयी टीमों को उन राज्यों में फिर भेजे जहां कोरोना मरीजों के उपचार में भयंकर लापरवाही देखने को मिल रही है। यह समझने की सख्त जरूरत है कि सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को सुधारे और उसे जवाबदेह बनाए बगैर बात बनने वाली नहीं है।