वायु प्रदूषण पर लगाम

यह निराशाजनक ही है कि दिल्ली सरकार व जिन एजेंसियों पर इसे लागू करने का दायित्व था, वे इसके प्रति गंभीर नहीं दिखीं। यही वजह रही कि ईपीसीए के चेयरमैन व सदस्यों की सक्रियता के बावजूद प्रदूषण से जंग में दिल्ली इस बार भी विफल साबित हुई। ईपीसीए चेयरमैन और इसके सदस्यों ने कई बार कहा कि दिल्ली सरकार से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि ईपीसीए के आरोप सही हैं तो कितनी भी योजनाएं ले आई जाएं, उनका कोई प्रभावी नतीजा सामने नहीं आ पाएगा। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि ईपीसीए या उसकी जगह कार्ययोजना लागू कराने वाली अन्य कोई एजेंसी है, तो उसे अधिकार संपन्न बनाया जाए। वह एजेंसी सिर्फ निर्देश देकर बैठ जाने वाली न हो, बल्कि आदेश का पालन न होने की स्थिति में उसके पास कार्रवाई का भी अधिकार हो।

[ स्थानीय संपादकीय: दिल्ली ]