सामंजस्य का प्रयास, जिलों में तैनात अफसर सुनते नहीं

प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास शुरू किया गया है। सरकार और संगठन के समन्वय से इसकी शुरुआत हुई है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों की शिकायत रही है कि जिलों में तैनात अफसर सुनते नहीं हैं। केंद्र सरकार से जारी ग्राम स्वराज अभियान के कार्यक्रमों में राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी तय है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय बनाने की रणनीति के तहत इन आयोजनों में सांसदों, विधायकों और पार्टी के नेताओं को उपस्थित रहना है। शासन ने अफसरों को जवाबदेह बनाया गया है, उन्हें ही जनप्रतिनिधियों की मेजबानी करनी है। इसके साथ ही भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अलग-अलग कार्यक्रमों का समन्वयक बनाया है। मसलन, 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत पर्व मनाया जाना है, 20 अप्रैल को उज्ज्वला पंचायत होनी है। इसी तरह 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ग्राम स्वराज, शक्ति अभियान एवं आयुष्मान भारत अभियान के लिए समन्वयकों ने नाम तय किए गए हैं।दरअसल, पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजधानी लखनऊ के दौरे पर आए थे। वहां उनसे जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि जिलों में तैनात अफसर उनकी सुनते नहीं हैं।