प्रतिष्ठा का चुनाव

दरअसल, राज्य निर्माण के बाद हुए चार विधानसभा चुनाव में यह पहली बार हुआ कि कोई पार्टी इस कदर भारी भरकम बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंची। इससे पहले के तीन विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने वाली पार्टियां मामूली बहुमत या बाहरी समर्थन के बूते ही सरकार बना पाई। यही वजह भी रही कि उत्तराखंड को सत्रह साल तक लगातार राजनैतिक अस्थिरता से जूझना पड़ा। इस दफा पहली बार भाजपा को एकतरफा बहुमत मिला और सरकार बगैर किसी दबाव के काम करने को स्वतंत्र है। हालांकि यह महज एक सीट का उप चुनाव ही है लेकिन इसके बावजूद इसकी अहमियत खासी समझी जा रही है। भाजपा जहां अपनी केंद्र सरकार के चार साल और राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को मतदाता तक ले जाकर जनादेश मांगेगी, वहीं कांग्रेस की रणनीति दोनों सरकारों को कठघरे में खड़ा करने की रहेगी। इस दृष्टिकोण से देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किस पार्टी को तवज्जो देते हैं। इस चुनाव के नतीजे से आगामी निकाय चुनाव और फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के रुख का कुछ अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है।

[ स्थानीय संपादकीय: उत्तराखंड ]