किसानों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र व पंजाब सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए

पंजाब के किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अभी इस दिशा में सरकार और प्रशासन की ओर से खास गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। कदाचित यही कारण है कि प्रदेश के किसान लगातार मुखर होते जा रहे हैं। अब किसान केंद्र व प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हुए दिख रहे हैं। यही कारण है कि गत दिवस किसान संगठनों ने बड़े शहरों में दूध व सब्जी की सप्लाई ठप करने का फैसला कर लिया। इसके अतिरिक्त संगरूर के चीमा में गत दिवस ही करीब तीन हजार किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। ये किसान भी अपनी बात न सुने जाने से नाराज हैं और मांगों को लेकर प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। एक कृषि प्रधान प्रदेश के लिए यह कतई उचित स्थिति नहीं है कि यहां के किसान व्यथित हों। हालांकि हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। स्थिति किस कदर भयावह है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश में आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गत दिवस भी फिरोजपुर के गुरुहरसहाय में एक किसान ने जहर निगल कर जान दे दी, जबकि कर्ज में डूबे संगरूर के किसान ने भी आत्महत्या का मार्ग चुना।