नि:संदेह इसकी एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रीति-नीति रही

कहना कठिन है कि यदि मुफ्ती मुहम्मद सईद होते तो साझा सरकार का भविष्य क्या होता, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि महबूबा मुफ्ती अनुकूल परिणाम न मिलने के बावजूद इस पर कुछ ज्यादा ही जोर देने की गलती करती रहीं कि पत्थरबाजों के प्रति नरमी बरती जाए और अलगाववादियों एवं पाकिस्तान परस्त तत्वों से बातचीत की पहल की जाए। एक हद तक ऐसा किया भी गया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा। एक ओर कश्मीर आतंक एवं अराजकता के खुले समर्थकों के साथ-साथ पाकिस्तान की शातिर दखलंदाजी से त्रस्त बना रहा और दूसरी ओर जम्मू के हितों की अनदेखी भी होती रही। गठबंधन को बनाए रखने के लिए भाजपा को कदम-कदम पर समझौते ही नहीं करने पड़े, बल्कि अपने घोषित एजेंडे से पीछे भी हटना पड़ा। गठबंधन हित में उसने धारा 370 हटाने की अपनी मुहिम को तो स्थगित किया ही, कश्मीरी पंडितों की वापसी पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया। इसके बदले उसे कुछ हाथ लगता नहीं दिख रहा था और समय बीतता जा रहा था। ऐसे में इस पर विचार करना ही था कि आखिर देश को और खुद उसे इस सरकार से हासिल क्या हो रहा है? चूंकि जम्मू संभाग के लोगों में यह भाव गहराता जा रहा था कि उनकी अनदेखी हो रही है इसलिए भाजपा के लिए इस गठबंधन को बनाए रखना मुश्किल हो गया था। यदि भाजपा भिन्न विचाराधारा वाली पीडीपी से अलग होने का फैसला करने में और देर करती तो शायद वह जम्मू में अपनी राजनीतिक पूंजी भी गंवा बैठती। गठबंधन सरकार का सफर असमय खत्म होने के बाद केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में मन मुताबिक फैसले लेने में आसानी अवश्य होगी, लेकिन यह तय है कि सामान्य तौर-तरीकों से बात नहीं बनने वाली।