उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण कृषि योग्य भूमि बंजर में तब्दील हो रही है

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जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है और इसका असर खेती-किसानी पर पड़ा है। कभी असमय बरसात तो कभी सूखे जैसे हालात के कारण किसानों को खेती से पर्याप्त फसलोत्पादन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में खेती से भंग होते मोह के कारण कृषि योग्य बंजर भूमि का दायरा बढ़ रहा है। गैरसरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य गठन से अब तक करीब एक लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बंजर में तब्दील हुई है। इससे हर कोई चिंतित है। राज्यपाल डॉ.कृष्ण कांत पाल ने भी वैज्ञानिकों को विभिन्न फसलों के सूखा अवरोधी बीजों को विकसित करने का सुझाव दिया है तो इसके पीछे भी यही चिंता छिपी है। यानी, ऐसे बीज जो न सिर्फ सूखे की स्थिति झेलने में सक्षम हों, बल्कि बेहतर उत्पादन भी दें। कहने का आशय ये कि वातावरण का बदलाव दीर्घकालिक है तो इसी के अनुसार हमें भी बदलना होगा। खेती की तस्वीर बदलने को इसी के अनुरूप कदम उठाए जाने की दरकार है। साथ ही सिंचाई के साधनों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा।

असल में राज्य के 95 विकास खंडों में से 71 में खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। वक्त पर बारिश हो गई तो ठीक, अन्यथा कई मर्तबा तो खेती से अगली फसल के लिए बीज तक नहीं मिल पाता। इस सबके बावजूद सरकारी स्तर से खेतों तक सिंचाई को पानी पहुंचाने की रफ्तार अभी भी वहीं की वहीं थमी है, जहां राज्य गठन के वक्त थी। खासकर पहाड़ी क्षेत्र में स्थिति अधिक खराब है। वहां आज भी सिर्फ 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा है। हालांकि, खेती-किसानी की दशा सुधारने के लिए अब मौजूदा सरकार ने भी कदम उठाए हैं। किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों की कड़ी में केंद्र भी खासी मदद मुहैया करा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने रणनीति भी बनाई है। फिर चाहे वह क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने की बात हो या फिर सगंध व जैविक फसलों में बढ़ोत्तरी अथवा कृषि उत्पादों के विपणन की, इन पर खास फोकस किया गया है। यही नहीं, सिंचाई के लिए गूलों की बजाए प्लास्टिक पाइपों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना है। बावजूद इसके पिछले अनुभवों को देखते हुए आशंका के बादल भी कम नहीं है। जाहिर है कि खेती-किसानी की तस्वीर संवारने की योजनाएं धरातल पर आकार लें, इसके लिए सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करना होगा। योजनाओं की मॉनीटङ्क्षरग पर खास ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। साथ ही योजनाएं बनाते वक्त स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही इन्हें किसान केंद्रित करना होगा।

[ स्थानीय संपादकीय: उत्तराखंड ]