Union Budget 2020 से जुड़े वो 7 अहम सवाल जिनका जवाब जानना आपके लिए है जरूरी
निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उससे कितनी उम्मीदें आम लोगों को हैं और आम लोगों के लिए कैसा है ये बजट इन सवालों का जवाब यहां पर है।
डॉ. जयंतीलाल भंडारी। बजट पेश होने के बाद सभी के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक रूप से हमारी आगे की राह मुश्किल होगी या आसान? सवाल-जवाब के माध्यम से सरल शब्दों में इसे समझने का प्रयास करते हैं :
1- मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार से हूं। मेरे लिए यह बजट कैसा है?
छोटे आयकरदाता, नौकरी पेशा वर्ग के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लोग चाहते थे कि उन्हें नए बजट में आयकर राहत मिले। ऐसे में सरकार ने इन्कम टैक्स स्लैब में आमूलचूल बदलाव किए हैं, जो राहतकारी हैं। हालांकि सरकार ने यह बदलाव शर्तो के साथ किया है। नए बदलाव के तहत टैक्स छूट लेने हेतु आपको निवेश पर मिलने वाली छूट का लाभ छोड़ना होगा।
2- बजट शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद है या देशहित में लांग टर्म के लिए?
सरकार ने इस बजट में सिर्फ आगामी वित्त वर्ष के लिए आय-व्यय का ही लेखा-जोखा ही पेश नहीं किया, वरन देश की आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु अर्थव्यवस्था के हित को भी ध्यान में रखते हुए बजट के माध्यम से आगामी 10 वर्षो के लिए नीतिगत दिशाएं भी पेश की गई हैं। यह बजट देशहित में शॉर्ट टर्म तथा लांग टर्म दोनों लिहाज से फायदेमंद है।
3- किसानों को क्या मिला?
यह बजट सबसे अधिक खेती और किसानों को लाभान्वित करता दिख रहा है। मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ने से ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई गई है। किसानों के लिए 16 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनसे किसानों की दिक्कतों को दूर करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
4- बजट में वर्ष 2024-25 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए वर्ष 2020-21 में 10 फीसद विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। क्या यह संभव है?
वास्तव में 10 फीसद विकास दर का लक्ष्य बहुत चुनौतीपूर्ण है। अभी देश की विकास दर पांच फीसद ही है। साथ ही वैश्विक सुस्ती का असर देश की अर्थव्यवस्था पर आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहने की आशंका है।
5- क्या बजट से युवाओं को रोजगार की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी?
नए बजट में किए गए प्रावधानों से युवाओं के लिए रोजगार की नई चमकीली संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। बजट में वित्त मंत्री ने शिक्षा तथा नौकरियों पर जोर देने की बात की है। इसके अलावा सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की भी घोषणा की गई है। सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर बैंकों की नॉन गजेटेड भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी। रोजगार पर जोर दिया जाएगा। कौशल विकास हेतु 3,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। सरकार गांवों में भी रोजगार के नए अवसरों के सृजन पर जोर देगी।
6- लोगों की जिंदगी आसान होगी?
यकीनन इस बजट से आमजन की जिंदगी सरल होगी। विभिन्न वर्गो से जुड़े करोड़ों आम आदमियों को इस बजट के जरिये राहत देने की कोशिश है।
7- क्या मोदी सरकार का वर्ष 2020-21 का यह बजट लोकलुभावन है?
हां, यह समग्र रूप से देखने पर इस बजट को लोकलुभावन ही कहा जाएगा।
(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)