[ प्रदीप सिंह ]: किसी भी पार्टी को भारी जनादेश मिले तो आमतौर पर विपक्ष करीब साल भर सरकार के प्रति आक्रामक नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के बारे में भारतीय राजनीति का यह सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होता। सिर्फ सात महीने पहले प्रचंड जनादेश लेकर आए मोदी का विरोध पहले दिन से शुरू हो गया था। आखिर क्यों, क्योंकि मोदी से नफरत के साथ अब डर जुड़ गया है।

मोदी की दूसरी जीत में कांग्रेस को अपना राजनीतिक वजूद बचाना कठिन नजर आ रहा

मोदी की दूसरी जीत में विपक्ष खासतौर से कांग्रेस और उसके सहयोगियों को अब अपना राजनीतिक वजूद बचाना कठिन नजर आ रहा है। 2014 में मोदी जीते तो विपक्ष को लगा कि यह अनायास मिली सफलता है। किसी तरह पांच साल गुजारना है। पहले कार्यकाल में मोदी ने शासनात्मक काम ज्यादा किए। करीब 37 करोड़ जनधन खाते खुले, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ा गया। सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचने लगा और बिचौलिए साफ हो गए। पीएम आवास योजना में लोगों को घर मिले, मुफ्त गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और नौ करोड़ घरों में शौचालय बने। दस करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और किसान सम्मान निधि की व्यवस्था हो गई। सरकार में शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार खत्म हो गया।

नोटबंदी से ईमानदारी से जीने और व्यापार करने का संदेश दिया गया

आर्थिक मोर्चे पर नोटबंदी से ईमानदारी से जीने और व्यापार करने का संदेश दिया गया। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा सुधार किया। बेनामी संपत्ति का कानून, लुटेरे बिल्डरों से घर खरीदारों को बचाने के लिए रेरा का कानून बनाया। आइबीसी कानून लाकर बताया कि बैंक का पैसा डकारने वालों को अपनी कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा। सत्तारूढ़ दल के नेता के फोन पर मिलने वाले हजारों करोड़ के कर्ज का सिलसिला खत्म किया। सरकारी बैंकों को डूबने से बचाया और उनका वित्तीय स्वास्थ्य सुधारा।

आतंकवाद को जम्मू-कश्मीर तक सीमित किया

आतंकवाद को जम्मू-कश्मीर तक सीमित किया। विपक्षी दलों को इन कामों से ज्यादा परेशानी नहीं थी, बल्कि व्यवस्था को सुधारने की वजह से जो व्यवधान आए उससे उपजी नाराजगी उनके लिए सुअवसर थी। नोटबंदी के बाद विपक्ष को लगा गरीब नाराज हो जाएगा। हो गया उलटा। फिर लगा जीएसटी से व्यापारी भाग जाएगा, वह नहीं भागा। इसके बावजूद मोदी के पाकिस्तान जाने और पीडीपी के साथ सरकार बनाने से बहुत से लोगों को लगने लगा कि यह सरकार भी वाजपेयी सरकार की ही तरह है। तीन राज्यों में भाजपा हारी तो विपक्ष को लगा कि 2019 में मोदी को पूरी तरह हरा नहीं पाए तो भी घायल तो कर ही देंगे। उस समय भाजपा के अंदर भी कई लोगों की उम्मीद का दिया भभकने लगा था।

मोदी-शाह ने दशकों पुराने मुद्दों को धड़ाधड़ सुलझा दिए

लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो पूरा विपक्ष दुविधा में था। हिंदी में संदेह अलंकार पढ़ाया जाता है। उसके उदाहरण के रूप पढ़ाया जाता है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी (साड़ी) है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इस संदेह की स्थिति से विपक्ष निकल पाता, इससे पहले ही मोदी सरकार ने धड़ाधड़ विधायी कार्य शुरू कर दिए। जो समस्या दशकों पुरानी हो जाए उसके हल होने की उम्मीद खत्म हो जाती है। तीन तलाक हो या राम मंदिर या अनुच्छेद 370 और 35ए। इन सब मुद्दों को लोगों ने कोरा चुनावी आश्वासन मान लिया था। दूसरा कार्यकाल शुरु होते ही मोदी-शाह ने धड़ाधड़ ये सारे मुद्दे सुलझा दिए। राज्यसभा में जहां भाजपा या एनडीए को साधारण बहुमत नहीं वहां संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई सदस्यों का समर्थन मिल गया।

मोदी से विपक्ष का रिश्ता अब आक्रोश का रूप ले चुका

मोदी से विपक्ष का रिश्ता निराशा, नाराजगी और नफरत से होते हुए अब आक्रोश का रूप ले चुका है। तीन तलाक और अनुच्छेद 370 संबंधी विधायी फैसलों से विपक्ष संभल भी नहीं पाया था कि नागरिकता संशोधन कानून बन गया। इसी के साथ विपक्ष का आक्रोश फूट पड़ा। विपक्ष ने पहले नोटबंदी को मोदी खिलाफ मुहिम के तौर इस्तेमाल करना चाहा और नाकाम रहा। फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया। वह भी नहीं चला तो राफेल में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने का असफल प्रयास किया। रोजगार और किसानों की समस्या उठाई, पर दोनों का वोट मोदी को गया।

सामाजिक स्तर पर भी विपक्ष मात खा रहा

सामाजिक स्तर पर भी विपक्ष मात खाता जा रहा है। मायावती से असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी से सीताराम येचुरी तक सभी ने मुसलिम-दलित धुरी बनाने यानी एक नया सामाजिक समीकरण गढ़ने का प्रयास किया। मोदी-शाह के दांव से उल्टे बांस बरेली को लद गए। दलितों का एक बड़ा समूह मोदी का मुरीद हो गया है।

मुस्लिम वोटों के वीटो को मोदी ने कर दिया खत्म

दलित-मुस्लिम धुरी नहीं बन पाने के गम से विपक्ष उबरा भी नहीं था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने 2014 के लोकसभा और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जनादेश के एक संदेश को एक बार फिर पुष्ट कर दिया। मुस्लिम वोटों के वीटो को मोदी ने खत्म कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्षी वितंडा उसी वीटो को बहाल करने की कोशिश है, लेकिन मुश्किल यह है कि इस एक अनार के कई बीमार दावेदार हैं, जो परस्पर विरोधी खेमे में खड़े हैं। समस्या यह है कि यह अनार जिसे मिल रहा है उसकी भी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है।

सीएए के भय से मुसलमानों को डराकर विपक्ष अपने खेमे में करने की कोशिश में

सीएए का विरोध मुसलमानों को डराकर अपने खेमे में बुलाने या बनाए रखने की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। मुसलमानों को डराकर अपने साथ रखो और मुसलमान के गुस्से का डर दिखाकर विरोधी को डराओ। वे भूल रहे हैं कि यह अटल-आडवाणी की नहीं मोदी-शाह की भाजपा है। यहां डरना मना है। आखिर पहले ऐसा कब हुआ था कि पथराव-आगजनी करने वाले आकर कहें कि यह लीजिए जुर्माना। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।

बेरोजगारी, महंगाई बढ़ने और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद लोग मोदी से नाराज नहीं

विपक्ष की हताशा बढ़ती जा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ने और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद लोग मोदी से नाराज क्यों नहीं हो रहे? कोढ़ में खाज यह है कि अभी तो दूसरा कार्यकाल शुरू ही हुआ है। साढ़े चार साल बाकी हैं। तो जो हो चुका है उससे भी ज्यादा जो होने वाला है उसका डर है। विपक्ष को कोई अंदाजा नहीं है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा? कयास है कि शायद समान नागरिक संहिता पर विधेयक आए या फिर पाक अधिकृत कश्मीर में कोई बड़ी कार्रवाई हो।

विपक्ष को डर है कि मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं

विपक्ष का डर वास्तविक है। मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ नहीं कर रहे। जीत को स्थायी बनाने के लिए सामाजिक बदलाव ला रहे हैैं। इस बदलाव का आयाम सार्वदेशिक है। इसलिए अभी मोदी का और विरोध होगा और उसी अनुपात में मोदी और मजबूत होंगे। विपक्ष की हताशा और बढ़ने वाली है।

( लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैैं )