[ डॉ. अजय खेमरिया ]: कोरोना की दूसरी लहर ने जिस अप्रत्याशित तरीके से लोगों की जान ली, उससे तमाम बुनियादी सबक भी मिले हैं। इनमें सबसे प्रमुख है एलाइड यानी सहायक सर्विसेज की गुणवत्ता। यदि ईमानदारी से कोई ऑडिट किया जाए तो यह प्रमाणित होगा कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली सहायक सेवाओं की भारी कमी का सामना कर रही है। संक्रमण की दूसरी लहर में तमाम लोग अस्पतालों में इसलिए जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि उन्हेंं समय पर वेंटिलेटर नहीं लगाया जा सका। आक्सीजन कंसंट्रेटर पर मरीजों को रखने के बाद उनकी सतत निगरानी नहीं हुई या यह ध्यान नहीं रखा गया कि किस क्षमता का कंसंट्रेटर किस मरीज को लगाया जाना चाहिए? आक्सीजन पाइपलाइन से कितनी मात्रा आक्सीजन फ्लो की जानी है?

कम संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल में आकर ज्यादा संक्रमित हुए

उपयोग किए जा चुके उपकरणों को किस मानक विधि से नए मरीजों पर हाइजीन के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए? नतीजतन कम संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल में आकर ज्यादा संक्रमित हुए और मौतों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर बगैर एसओपी (मानक प्रविधि) से इलाज किया गया, जिसके चलते शहरी अस्पतालों में गंभीर मरीजों का तांता लगा गया। कई नए खुले मेडिकल कॉलेजों में वेंटिलेटर पैकिंग से बाहर नहीं निकाले जा सके, क्योंकि उन्हेंं चलाने वाले दक्ष स्टाफ की उपलब्धता नहीं थी। कई राज्यों में तमाम वेंटिलेटर मरीजों के लिए उपयोगी साबित नही हुए। हजारों की संख्या में आरटीपीसीआर के नमूने प्रयोगशालाओं में खारिज हुए, क्योंकि उन्हेंं लेते समय सावधानी नहीं बरती गई।

कोरोना की दूसरी लहर ने एलाइड सेवाओं की पोल खोल कर रख दी 

असल में किसी आपदा की तरह यह जो दूसरी लहर आई, उसने हमारी एलाइड सेवाओं की पोल खोल कर रख दी। अगर प्राथमिक उपचार में दक्ष पैरामेडिकल स्टाफ सब जगह उपलब्ध होता तो संभव है कई राज्यों में मौतों का आंकड़ा इतना अधिक नहीं होता। ब्लैक फंगस की चुनौती के मूल में स्टेरायड दवाओं को बेतरतीबी से मरीजों को दिया जाना है। यह काम सहायक चिकित्साकर्मियों की देखभाल में तभी मानक अनुरूप हो सकता था, जब उन्हेंं इस तरह का पूर्व प्रशिक्षण हासिल होता। देश में एलाइड स्वास्थ्यर्किमयों के मामले में अभी तक कोई ठोस सिस्टम नहीं है। निजी अस्पतालों में भी ऐसे पेशेवर र्किमयों का नितांत अभाव है, जो क्लिनिकल अभ्यास से जुड़े हुए हों। फीजियोथेरेपिस्ट, टेक्निशियन, लैब असिस्टेंट, कंपाउंडर, काउंसलर, डायलिसिस एवं एनस्थीसिया टेक्निशियन, एमआरआइ, एंडोस्कोपी असिस्टेंट, डायटीशियन, एनालाइजर सहित 56 विधाएं पैरामेडीकल स्टाफ के अंतर्गत आती हैं, जो मरीज को डॉक्टरी उपचार के दौरान और सर्जरी के बाद बेहद उपयोगी होती हैं। दुर्भाग्य से भारत में इन सेवाओं के लिए कोई मानक या सतत प्रशिक्षण का तंत्र ही नहीं है। यही कारण है कि करोड़ों के चिकित्सकीय उपकरण सरकारी अस्पतालों धूल खाते रहे और कोविड मरीजों की जान जाती रही।

नर्सिंग मिडवाइफरी एवं पैरामेडिकल स्टाफ के विनियमन के लिए बना कानून

मोदी सरकार ने कोविड की पहली लहर के तत्काल बाद नर्सिंग मिडवाइफरी एवं पैरामेडिकल स्टाफ के विनियमन के लिए कानून बनाने वाले बिल पिछले संसद सत्र में पारित किए हैं। सरकार को कोसने वालों को यह भी समझना चाहिए कि 70 साल से इस देश में एलाइड यानी सहायक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई नियामकीय तंत्र विकसित नहीं हुआ। एक दूसरा पक्ष उपलब्ध सेवाओं के अधिकतम सदुपयोग का भी है। बीएससी नर्सिंग करने वाली नर्सों को हमने कम महत्व के कार्यों में लगा रखा है। देश में नर्सिंग स्टाफ के अद्यतन प्रशिक्षण की कोई मानक व्यवस्था नहीं है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी औऱ फार्माकोलॉजी जैसे चिकित्सकीय विषयों को पढ़ने वाली नर्सें सामान्य क्लिनिकल उपचार के कार्य आसानी से कर सकती हैं, लेकिन यह हमारे देश में नहीं होता। यही भारतीय नर्सें विदेश जाकर क्लिनिकल प्रैक्टिस के आधे कार्यों में पारंगत हो जाती हैं। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सिस्टम में प्रति साल एक हजार भारतीय नर्सों के लिए अलग से भर्ती होती है।

सैन्य प्रशासन में स्टाफ नर्स से भर्ती महिला कर्नल तक प्रमोशन पा जाती

ये नर्सें डॉक्टरों का आधा काम करने में कुछ ही समय में प्रवीण हो जाती हैं। भारत में एकाध प्रमोशन पाकर नर्सें रिटायर हो जाती हैं। एक विसंगति यह भी है कि सैन्य प्रशासन में स्टाफ नर्स से भर्ती महिला कर्नल तक प्रमोशन पा जाती है और आर्मी हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिस का अहम हिस्सा बन जाती है, वहीं सिविल प्रशासन में वह जड़ताग्रस्त कार्य संस्कृति की शिकार बनी रहती है। वेतनमान के मामले में भी विसंगति है। तमाम नर्सें दिहाड़ी पर काम कर रही हैं। मोदी सरकार ने इन्हेंं हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया है।

50 फीसद पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी

कैग की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार, झारखंड, मप्र, उप्र, सिक्किम, उत्तराखंड और बंगाल के स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 50 फीसद पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी है। जाहिर है न केवल डॉक्टरों की उपलब्धता, बल्कि सहायक सेवार्कािमकों के मोर्चे पर भी भारत में दीर्घकालिक और मानक रणनीति की आवश्यकता है।

मोदी सरकार की बुनियादी पहल

मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर पहली बार बुनियादी पहल की है। कोरोना काल में सहायक सेवाओं के निर्णायक महत्व को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य देखरेख आयोग विधेयक को स्वीकृति दी गई है। वस्तुत: 130 करोड़ की आबादी के आरोग्य का काम केवल भौतिक संसाधन जुटाने से संभव नहीं है। इसके लिए दक्ष मानव संसाधन अपरिहार्य हैं। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली अभी तक डॉक्टरों की प्रवीणता को प्रतिपादित करती रही है, जबकि तथ्य यह है कि एलाइड सेवाओं के बिना कोई भी पैथी प्रमाणिकता से समाज का भला नही कर सकती। आशा की जानी चाहिए कि आने वाले समय में हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का ढांचा पूरे कौशल के साथ एक समावेशी धरातल पर काम करेगा।

( लेखक लोक नीति विशेषज्ञ हैं )

Edited By: Bhupendra Singh