ओपिनियन समाचार

भारत-पाक तनाव से भी अंतत लाभ हथियार निर्यातकों को होना है। महाशक्तियों के लिए क्षेत्रीय तनाव सदैव सुखद समाचार की तरह होता है।

इंदिरा व मोदी के 1967 व 2014 में यह फर्क था कि मोदी को पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत लाना था तो इंदिरा को इसे बचाकर रखना था।

70 साल पुरानी भारत-पाक समस्या का एक वास्तविक समाधान एक समानांतर विचारधारा तैयार करने में है। प्रश्न यह है कि क्या यह काम सिर्फ सरकार का है?

इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों को आपसी समझबूझ से इसका समाधान निकालने के लिए बिना किसी हिचक के इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।<

पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी संगठनों के साथ हमें अपनी नजरें चीन से प्रतिस्पर्धा पर भी टिकानी होंगी।

सरकारों का समग्र कामकाज और विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन ही अब सत्तारूढ़ दलों की नियति निर्धारित कर रहा है। इसी आधार पर उनकी सत्ता में वापसी या विदाई हो रही है

अयोध्या जैसा पुराना विवाद यदि बातचीत से सुलझ जाए तो भारत की सामाजिक एकता के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इस नाते उच्चतम न्यायालय का नया प्रयास स्वागतयोग्य है।

यदि मौजूदा संविधान पीठ 1998 के फैसले को गलत ठहराती है तो यह अगली लोकसभा के लिए एक बड़ा शुभ संदेश होगा जिसके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

क्या पाक बदल गया है या नए भारत की सामरिक-आर्थिक शक्ति के कारण हालात बदले दिख रहे हैं?

भारत को दृढ़ता से पाकिस्तान से यह मांग करनी चाहिए कि आतंकियों के खिलाफ नौटंकी बंद कर असली कार्रवाई करे। साथ ही अलग-अलग देश और अंतरराष्ट्रीय समूह भी उस कार्रवाई की निगरानी करें।

अंग्रेजों की दासता से मुक्ति और आपसी विभाजन के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय कश्मीर नहीं बल्कि देश का सांप्रदायिक आधार पर हुआ विभाजन है।

महिला और पुरुष गृह कार्य में बराबर का योगदान करें जैसे भोजन पकाने अथवा कपड़ा धोने के लिए।

हम भारत के लोग समझदार हैं भावुक भी। हम अक्लमंद हैैं लेकिन दिल के गुलाम भी। हमें बहकाना आसान नहीं। सबको सन्मति दे भगवान!

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कोशिशों के बीच बेहतर समन्वय के लिए शुरुआती प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी।

राष्ट्र गठन का आधार सांस्कृतिक तत्व होते हैं। पाकिस्तान स्वाभाविक राष्ट्र नहीं है। भारत में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं।

किसानों के लिए शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना न केवल कर्जमाफी योजना की काट करने वाली बल्कि बाजी पलटने वाली भी है।

एक जमाना था कि अगर हमारे टाइप किसी भारीभरकम दिमाग वाले ने अपनी जुबान से कोई बात कह दी तो फिर किसकी मजाल कि उस पर अंगुली उठा सके।

राजनीतिक फिल्में बननी चाहिए और बड़ी संख्या में बननी चाहिए किंतु अधिकतम तटस्थता के सिद्धांत के साथ।

दो वर्ष पूर्व मेरा और दत्तात्रेय होसबाले जी का जेएलएफ के लिए निमंत्रण वामपंथियों के घोर विरोध के बावजूद भी कायम रखना या इस वर्ष रमेश पतंगे जी को आमंत्रित करना यह आयोजकों का निर्णय है।

जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ उस बांग्लादेश के पास आज की तारीख में करीब 32 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है जबकि पाकिस्तान के पास उसका महज एक चौथाई ही है।