ओपिनियन समाचार

आज भारत का पढ़ा-लिखा तबका भी यह मानने लगा है कि राजनीति एक गंदी चीज है। वह चूंकि साफ-सुथरी हो ही नहीं सकती, लिहाजा उससे बचकर रहना चाहिए।

व्यापक स्तर पर नस्ल, व्यवसाय, जाति आदि के आधार पर लोग आकर्षित और विकर्षित होते हैं। साथ ही राजनीतिक-सांस्कृतिक गठजोड़ भी समावेश और बहिष्कार के लिए हैं।

जो कुंभ में हैं, वे आनंदरस में हैं। जो नहीं पहुंचे, वे तैयारी में हैं। इस दफा का कुंभ वाकई आनंदवर्धक, अंतरराष्ट्रीय आश्चर्य है। सोचता हूं कि थोड़ा-सा कुंभ अपने साथ रखूं। हमेशा के लिए।

धरना देने वाली की ममता किसी के प्रति जगी या नहीं? यदि उसके साथ उस धरने में धरना रोकने वाले भी शामिल हो जाएं तो उसका रंग और भी चोखा हो जाता है।

ऐसी व्यवस्था का निर्माण अति आवश्यक हो गया है कि पुलिस और सीबीआइ समेत अन्य जांच एजेंसियां बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें।[kd

छोटी नदियों को बचाए बिना मैदान में गंगा का विशाल स्वरूप संभव नहीं और न ही किसानों की खुशहाली

वास्तव में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास अधूरे ही रहेंगे यदि कक्षा आठ के पहले की शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती ही जाएगी।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामदल हाशिये पर खिसकते जा रहे हैैं। राज्य में अब तृणमूल और भाजपा की सीधी लड़ाई है।

अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा के लिए भारत को हरसंभव उपाय करने होंगे, अन्यथा कश्मीर घाटी सहित भारत की सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होगी।

जब तक समाज को जातिवादी मानसिकता से आजादी नहीं मिल जाती तब तक पिछड़े और पसमांदा मुसलमानों को ‘न्याय’ का इंतजार रहेगा।

प्रियंका गांधी के पास न तो गरीबी हटाओ जैसा नारा है और न ही सत्ता के दलालों के खिलाफ अभियान जैसा कोई मुद्दा। उन्हें विरासत में जो मुद्दे मिल रहे हैं वे काफी विवादास्पद हैं।

अगर सारधा घोटाले से ममता बनर्जी का कोई लेना-देना नहीं तो फिर वह कोलकाता के पुलिस आयुक्त का बचाव अपने किसी कार्यकर्ता की तरह क्यों कर रही हैैं?

समय आ गया है कि इस सांस्कृतिक-बौद्धिक संघर्ष में हम अपने सांस्कृतिक अतीत की गौरवशाली जड़ों से जुड़ें। इसी में हमारा भविष्य है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लाखों गैर-मुस्लिम शरणार्थी, नागरिकता संशोधन बिल के राज्यसभा से पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में समाज के हर एक तबके को दिल खोल कर राहत दी है।

भारत को असल में नेहरू के दौर से चली आ रही समाजवादी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके चलते भारत चीन से पिछड़ता गया।

मोदी सरकार के पास अंतरिम बजट के पहले भी किसानों और मजदूरों को राहत देने वाली योजनाओं को शुरू करने का अवसर था।

मेरी अपठित लेखक होने की छद्म वीरता एक दिन मुझे साहसी और जुझारू लेखक का सम्मान अवश्य देगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

गोयल ने कहा कि यह सिर्फ अंतरिम बजट नहीं, देश की विकास यात्रा का माध्यम है जो देशवासियों के बूते भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनायेगा।

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के जरिये अपेक्षाओं के दबाव को खजाने की सेहत को ज्यादा बिगाड़े बिना ही पूरा करने की कोशिश की है।