[ संजय गुप्त ]: चुनावी लड़ाई तेज होते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का अपना जो नारा उछालना शुरू किया था उसे वह किस हद तक ले गए, इसका एक प्रमाण गुरुग्राम की एक रैली में मिला। इस रैली में उन्होंने कहा कि सेना में काम करने वाले हरियाणा के जवानों के पैसे चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अनिल अंबानी के खाते में तीस हजार करोड़ रुपये डाले। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने नीरव मोदी के खाते मेंं 45 हजार करोड़ रुपये और विजय माल्या के खाते में 10 हजार करोड़ रुपये डाले। राहुल गांधी की मानें तो मोदी ने अपने मित्र उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्जे भी माफ कर दिए।

राहुल गांधी प्रधानमंत्री को भ्रष्ट बताने के लिए इसी तरह के भाषण एक अर्से से दे रहे हैैं, लेकिन इसके सुबूत देने की जरूरत नहीं समझ रहे कि आखिर कब और किस खाते से प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी या फिर नीरव अथवा विजय माल्या के खाते में पैसे डाले? अगर ऐसा हुआ जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैैं तो इसके कोई सुबूत भी तो होंगे। ऐसे कोई सुबूत देने के बजाय राहुल गांधी प्रधानमंत्री को भ्रष्ट साबित करने के अपने अभियान में इसके बावजूद जुटे हैैं कि न तो सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में गड़बड़ी की बात मानी और न ही कैग ने।

राहुल गांधी केवल प्रधानमंत्री को चोर ही नहीं बता रहे, बल्कि उनके खिलाफ इस तरह की बातें भी कर रहे हैैं कि इसने चोरी की है... यह पकड़ा जाएगा...भाग जाएगा। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी तब परेशान हुए जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मिस्टर क्लीन की छवि के साथ आए थे, लेकिन उनके जीवन का अंत भ्रष्टाचारी नंबर वन की तरह हुआ।

प्रधानमंत्री के इस बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह कहा कि मोदीजी, लड़ाई खत्म हो चुकी है, आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा, लेकिन उन्होंने चौकीदार चोर है कहना नहीं छोड़ा। इसके बावजूद नहीं छोड़ा कि उन्हें इस गलतबयानी के लिए लिखित माफी मांगनी पड़ी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगने के बाद भी राहुल चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे हैैं।

दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से राजीव गांधी को निशाने पर लिया और उनकी ओर से आइएनएस विराट के जरिये छुट्टियां मनाने के विषय को उठा दिया। हालांकि नौसेना के कुछ पूर्व अधिकारियों ने कहा कि राजीव गांधी ने छुट्टियां मनाने के लिए नौसेना के युद्धपोत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ ने माना कि इस्तेमाल किया था। इन परस्पर विरोधी दावों के बीच उस दौर की खबरें यही संकेत करती हैैं कि राजीव गांधी जब समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने गए थे तो आइएनएस विराट की सेवाएं ली गई थीं। यह भ्रष्टाचार का प्रसंग तो नहीं, लेकिन नौसेना के अनावश्यक इस्तेमाल का मामला बनता है।

हालांकि लगता यही है कि अपने प्रति राहुल गांधी की अपमानजनक शब्दावली से आजिज आकर नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को निशाने पर लिया, लेकिन यह बहस का विषय तो है ही कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? प्रधानमंत्री होने के नाते तो उन्हें कोई नई नजीर पेश करनी चाहिए थी। राजीव गांधी पर मोदी की टिप्पणी के बाद ऐसे तर्क दिए गए कि दिवंगत व्यक्तियों के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। इस तर्क को निराधार नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह किसी एक पक्ष पर लागू नहीं हो सकता। आखिर यह राहुल ही थे जो कुछ समय पहले स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को कायर और अंग्रेजों के पैर छूने वाला बता रहे थे।

यह भी एक तथ्य है कि मनोहर पर्रीकर के निधन पर ऐसे बयान सामने आए कि वह राफेल सौदे का पहला शिकार बने। यदि राहुल अपने और अपनों के लिए जैसा व्यवहार चाहते हैैं तो उन्हें दूसरों के लिए भी ऐसे ही अधिकार की वकालत करनी होगी। अगर राहुल और उनके सहयोगी यह मानते हैं कि बोफोर्स सौदे में कुछ गलत नहीं हुआ तो इससे यह हकीकत छिपने वाली नहीं कि इस सौदे में दलाली की रकम के इधर-उधर होने के सुबूत सामने आ गए थे। ऐसे सुबूतों के कारण ही 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था।

बोफोर्स मामले में यह भी जगजाहिर है कि इटैलियन कारोबारी क्वात्रोची को देश से रातों-रात भगाया गया और फिर स्वीडन सरकार से गुपचुप रूप से यह अनुरोध किया गया कि भारत सरकार इस मामले में जांच नहीं चाहती। यह अनुरोध करने वाले तबके विदेश मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कांग्रेस चाहे जो दावा करे, सच यही है कि बोफोर्स सौदे की जांच ढंग से नहीं होने दी गई। इसी कारण सच्चाई की तह तक नहीं पहुंचा जा सका। कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि बोफोर्स के अलावा उसके शासनकाल में हुए अन्य रक्षा सौदे भी संदेह के घेरे में आए। वीवीआइपी हेलीकाप्टर सौदे का मामला तो अदालत में ही है।

यह समझ आता है कि कांग्रेस राफेल सौदे को बोफोर्स सरीखा बनाना चाहती है, लेकिन उसकी मुश्किल यह है कि उसके पास इस सौदे में गड़बड़ी के कहीं कोई सुबूत नहीं। यह सही है कि चुनाव के दौरान आरोप-प्रत्यारोप लगते हैैं और कई बार भाषा की मर्यादा भी टूटती है, लेकिन यह साफ है कि इस बार भाषा की मर्यादा का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन हो रहा है। इसके दुष्परिणाम सामने आने ही थे और वे राजनीतिक कटुता के रूप में दिख रहे हैैं। लोकतंत्र की अपनी एक भाषा होती है। अगर उसके स्तर को लेकर सतर्क नहीं रहा जाएगा तो फिर तू तू-मैैं मैैं ही देखने को मिलेगा।

पता नहीं प्रधानमंत्री को चोर बताने और उसके जवाब में राजीव गांधी पर निशाना साधने से कांग्रेस और भाजपा को क्या हासिल होगा, लेकिन बेहतर यही होता कि इस सबसे बचा जाता और भ्रष्टाचार पर कोई सार्थक बहस होती। यह बहस इसलिए होनी चाहिए थी, क्योंकि भ्रष्टाचार देश की एक गंभीर समस्या बनी हुई है। मोदी सरकार में भले ही उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रित दिखा हो, लेकिन निचले स्तर का भ्रष्टाचार तो जस का तस है। ध्यान रहे कि इसी भ्रष्टाचार से आम आदमी त्रस्त है।

इसमें दो राय नहीं कि राहुल गांधी को यह बात चुभी होगी कि उनके दिवंगत पिता पर निशाना साधा गया, लेकिन क्या उन्होंने यह सोचा कि उनके अनर्गल आरोपों से प्रधानमंत्री को कैसा लगता होगा? यह संभव नहीं कि राहुल अपने विरोधियों के खिलाफ तो कुछ भी कहने का अधिकार रखना चाहें, लेकिन इसी के साथ यह भी चाहें कि उन्हें या उनके करीबियों के खिलाफ कुछ न कहा जाए। आज के दौर में लोकतंत्र में यह संभव नहीं।

[ लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं ]

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