जो लोग पाक में हिंदू युवतियों के अपहरण, जबरन निकाह की समस्या को उठाते हैं, वे भारत में मौन हैं

भारत में हिंदू युवतियों के अपहरण और उनसे जबरन निकाह की समस्या पर लोग पूरी तरह मौन

यह अत्यंत क्षोभ का विषय है कि देश का राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व जब-तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू युवतियों के अपहरण और उनसे जबरन निकाह को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से उठाता है, लेकिन वह भारत में इसी तरह की समस्या पर पूरी तरह मौन बना हुआ है। यदि गौर से देखा जाए तो इस समस्या के काफी आयाम भारत में भी वही हैं, जो पाकिस्तान में हैं। जहां कानून 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से किसी भी वयस्क के संबंधों को स्पष्ट रूप से शारीरिक शोषण और उनके लोप को अपहरण मानता है, वहीं अपहरणकर्ता और उनके परिजन इन कुकर्मों का बचाव बड़ी बेशर्मी से प्रेम प्रसंग बता कर करते हैं।

मस्जिदों से धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र, काजी द्वारा निकाहनामे जल्द तैयार हो जाते हैं

मस्जिदों से धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र और काजी द्वारा निकाहनामे भी तुरत-फुरत तैयार करा लिए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र अक्सर पुरानी तारीखों में बनाए जाते हैं। इस तरह के प्रपत्रों पर नाबालिग अपहृतों की आयु 18 वर्ष से ऊपर दर्ज की जाती है। जाहिर है इस प्रकार मानवीयता को शर्मसार कर और कानून के भय को ताक पर रख अपहरणकर्ताओं के समर्थन में मजहबी लामबंदी उस मानसिकता को दर्शाती है, जिसमें कहीं 14-15 साल, तो कहीं तरुण अवस्था को ही विवाह योग्य आयु मान लिया जाता है।

मजहबी उद्देश्य से बच्चियों को लक्ष्य बनाना एक व्यवहार जनित विकृति है

हालांकि हर प्रकार का बाल शोषण समाज में उद्वेलना का विषय है, किंतु मजहबी उद्देश्य से बच्चियों को लक्ष्य बनाना एक व्यवहार जनित विकृति है। इस विकृति का प्रदर्शन भी नियमित रूप से देखने को मिलता रहता है। दो वर्ष पूर्व गाजियाबाद में एक 11 वर्षीय बच्ची के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म की घटना ने सनसनी फैला दी थी। अपहरणकर्ता सत्रह साल का युवक था, जिसे एक मौलवी ने मदरसे में पनाह दी थी। सोशल मीडिया पर इस संगीन मामले को भी प्रेम-प्रसंग बताने की भरसक कोशिश हुई। इस मध्ययुगीन घृणित सोच को और अधिक बल देश की भ्रष्ट और अकर्मण्य व्यवस्था से मिल रहा है।

पुलिस का रुख उदासीन या कभी-कभी प्रतिकूल भी होता है

ऐसे पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत अग्निवीर संस्था के संजीव नेवर का कहना है कि अधिकांश मामलों में पुलिस का रुख उदासीन या कभी-कभी प्रतिकूल भी होता है। पीड़ितों के अवयस्क होने के बावजूद न तो आरोपियों पर पोक्सो एक्ट लगाया जाता है और न ही दुष्कर्म की धाराएं तामील होती हैं। कई मामलों में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलने का खतरा बताकर आरोपियों के नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं किए जाते। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक 14 वर्ष की बच्ची के अपहरणकर्ता सद्दाम अंसारी का नाम पुलिस ने बार-बार यह कह कर एफआइआर में दर्ज करने से मना कर दिया था कि इससे मामला सांप्रदायिक हो जाएगा। यही रवैया मीडिया के एक हिस्से का भी है। बड़ी संख्या में पीड़ित किशोरियों की दलित पहचान होने के बावजूद एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी तब तक नहीं लगाई जातीं, जब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग विषय का संज्ञान न ले ले। अपहृत किशोरियों के शारीरिक शोषण और जान को खतरा होने के बावजूद पुलिसिया कार्रवाई में कोई तीव्रता नहीं दिखती है।

मतांध काजियों को फर्जी निकाहनामे बनाने का अवसर मिलता है

नाबालिग हिंदू बच्चियों पर हो रहे इस मजहबी आघात में जहां पुलिस का भीरुपन एक कारण है, वहीं कानूनी खामियां इन गंभीर अपराधों में सहभागी काजी और मौलवियों पर कार्रवाई की गुंजाइश को भी सीमित कर देती हैं। दरअसल किसी भी ठोस कानून के अभाव में जबरिया या धोखे से किए गए धर्म परिवर्तन में राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का ही सहारा रह जाता है, परंतु विडंबना यह है कि मात्र आठ राज्यों में ही इस आशय के कानून बने हुए हैं। इन प्रावधानों के तहत आज तक पूरे भारत में कभी किसी आरोपी को सजा नहीं हुई है। इसी प्रकार समान नागरिक संहिता का अभाव दूसरी बड़ी कानूनी अड़चन है। इसी के फलस्वरूप मतांध काजियों को फर्जी निकाहनामे बनाने का अवसर मिलता है।

मोदी सरकार को किशोरियोंं को मजहबी आखेट से बचाना होगा 

हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई के लिए एक एक्शन प्लान बना रही है, परंतु समस्या के अंतरराज्यीय पहलुओं के चलते जब तक उपरोक्त कानूनी बाधाओं को पाटकर एक विशिष्ट केंद्रीय जांच एजेंसी का गठन नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई में सफलता आंशिक ही रहेगी। बेटी बचाओ को राष्ट्रीय मुहिम बनाने वाली मोदी सरकार को समझना होगा कि उसकी चुनौती लिंग अनुपात में सुधार, लैंगिक समानता के प्रयास, अपराध और शोषण से बचाव के साथ-साथ किशोरियोंं को मजहबी आखेट से बचाने की भी है। इस प्रयास में हिंदू या मुस्लिम, सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों को भी समस्या से लड़ने के लिए आवाज उठानी होगी।

( लेखक इंडिक अकादमीके सदस्य एवं स्तंभकार हैं )