बजट में दिखा ग्रामीण भारत में जश्न के लिए सरकार का जतन

स्वच्छता, आवास, खेती के लिए जरूरी संसाधन और उपज की सही कीमत के साथ-साथ स्वास्थ्य का बीड़ा उठा लिया है। ये ऐतिहासिक फैसले हैं और बहुआयामी भी। दरअसल, भारत की गरीबी के पीछे सबसे बड़ा कारण ही स्वास्थ्य है। इलाज में होने वाला खर्च ही कभी बीपीएल को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठने देता है। कइयों की तो जमीनें बिक जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आयुष्मान भव जैसी विशाल स्वास्थ्य योजना सिर्फ खजाने की मजबूती के दम पर नहीं शुरू की जा सकती थी। अगर अर्थव्यवस्था की सुस्ती के बावजूद सरकार ने इसका फैसला किया है तो पीठ थपथपाना लाजिमी है। उनका जीवन अब आसान होगा।

किसानों को अन्नदाता भले ही कहा जाता हो, पिछले कुछ दशकों में उनकी स्थिति सबसे नाजुक रही है। इतिहास गवाह है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 72 हजार करोड़ की कृषि ऋण माफी की घोषणा की थी, लगभग 52 हजार करोड़ रुपये की माफी का दावा भी किया गया, लेकिन हुआ क्या..? वह न तो जरूरतमंद तक पहुंच सका और न ही आत्महत्या को रोक सका। मोदी ने यह साफ कर दिया कि ऋण माफी जैसे राजनीतिक फैसलों से खेती मजबूत नहीं हो सकती है।

सरकार ने सार्थक कदम उठाए हैं, जिससे घाटे का सौदा बनी किसानी देश निर्माण में भूमिका निभा सके। उन्हें कीमत की गारंटी मिली है। सिर पर पक्की छत हो, बिजली हो, खाने को अनाज हो, पास के शहर तक जाने के लिए सड़क मिले और इलाज के लिए पांच लाख रुपये की गारंटी हो तो सिर ऊंचा कर चलना आसान ही नहीं आदत भी हो जाती है। अभी घोषणाएं हुई हैं, अब तेज कदम भी बढ़ेंगे।