कोरोना महामारी की मार से ग्रस्त अर्थव्यवस्था के दौर में देश के आम बजट से लोगों की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक

जीएसटी की दर घटाने से आम आदमी को राहत मिलेगी और मांग बढ़ेगी

तीसरा सुझाव जीएसटी की दर का है। वर्ष 2019-20 में केंद्र को इस श्रोत से 6.1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इसकी दर घटाकर इसे भी चार लाख करोड़ रुपये के संग्रह वाले लक्ष्य से जोड़ा जाए। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और मांग बढ़ेगी। चौथा सुझाव आयात कर की दर का है। वर्ष 2019-20 में सरकार को इससे 60 हजार करोड़ रुपये मिले। इसकी दर तीन गुना बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिले। आयात कर बढ़ाने से घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बाजार में मांग बढ़ेगी और घरेलू अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।

केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी की दर बढ़ा दी जाए

पांचवां सुझाव केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का है। वर्ष 2019-20 में केंद्र को इससे 2.5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला। इसकी दर बढ़ा दी जाए जिससे कि इससे भी चार लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिले। इस मद में अधिकांश हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों का होता है। उनके दाम बढ़ने से आम आदमी को झटका लगेगा, लेकिन इसकी भरपाई जीएसटी की दर घटाने एवं अन्य तरीकों से संभव हो सकती है। इससे पेट्रो उत्पादों की मांग घटेगी और उनके आयात में कमी आएगी। विदेशी व्यापार संतुलित होगा। रुपये का मूल्य चढ़ेगा। इनके अतिरिक्त केंद्र को अन्य मदों से 4.3 लाख करोड़ और ऋणों से 7.7 लाख करोड़ रुपये मिले। इन्हें यथावत रहने दें। इस प्रकार 2019-20 में सरकार का जो बजट 27 लाख करोड़ रुपये रहा उसकी तुलना में आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार को 30 लाख करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध हो जाएगी।

रक्षा बजट को बढ़ाकर सात लाख करोड़ रुपये कर देना चाहिए

अब खर्च की तरफ ध्यान दें। रक्षा बजट 2019-20 में चार लाख करोड़ रुपये था। इसे बढ़ाकर सात लाख करोड़ रुपये कर देना चाहिए, क्योंकि देश की सीमाओं पर संकट विद्यमान है। 2019-20 में संचार एवं विज्ञान के क्षेत्रों में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए जिसे पांच गुना बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये कर देना चाहिए ताकि देश में नई तकनीकों के आविष्कार को प्रोत्साहन मिले। गृह मंत्रालय का खर्च 2019-20 में 1.4 लाख करोड़ रुपये था। इसे पूर्ववत बनाए रखा जाए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य पर सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जिसे कायम रखा जाए। इसमें परिवर्तन यही करना चाहिए कि विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को समाप्त करके बचाई रकम को कोविड तथा अन्य बीमारियों पर शोध में लगा देना चाहिए।

बुनियादी संरचना वाले मंत्रालय के खर्चों को आधा कर देना चाहिए

इनके बाद दो प्रकार के अन्य मंत्रालय आते हैं। पहले बुनियादी संरचना वाले मंत्रालय जैसे सड़क, बिजली, रेलवे इत्यादि। इनके खर्चों को आधा कर देना चाहिए और हाईवे आदि के निर्माण को एक वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। अभी देश के लिए सबसे अधिक आवश्यक बाजार में मांग उत्पन्न करना है। मंत्रालयों की श्रेणी में दूसरे मंत्रालय कल्याणकारी उद्देश्य से जुड़े हैं। जैसे खाद्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि। उनके खर्चों को भी आधा कर देना चाहिए। इन मंत्रालयों का काम केवल सार्वजनिक कार्यों को संपादित करने का रह जाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालयों का निजीकरण करके भी रकम बचाई जा सकती है। इन दोनों प्रकार के सभी अन्य मंत्रालयों पर 2019-20 में 20 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए थे जिसे घटाकर 10 लाख करोड़ कर देना चाहिए।

आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की बंदी से हुए नुकसान की भरपाई प्रत्यक्ष मदद से हो जाएगी

उपरोक्त सभी खर्चों का योग 22 लाख करोड़ होता है। वहीं सरकार की आय हमने 30 लाख करोड़ आंकी थी। ऐसे में शेष आठ लाख करोड़ की जो रकम बचती है उसे देश के प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में सीधे प्रति माह हस्तांतरित कर देनी चाहिए। इस रकम से 140 करोड़ लोगों को प्रतिमाह करीब 500 रुपये दिए जा सकते हैं जो पांच व्यक्तियों में परिवार में 2,500 रुपये तक हो सकते हैं। इसे ‘हेलीकॉप्टर मनी’ कहा जाता है। मानो किसी हेलीकॉप्टर से आपके घर में रकम पहुंचा दी जाए। आठ लाख करोड़ की इस विशाल राशि के सीधे लोगों के हाथ में पहुंचने से मांग में तेजी आएगी। इसके साथ ही यदि आयात कर भी बढ़ा दिया जाए तो बढ़ी मांग की पूर्ति के लिए घरेलू उत्पादन में स्वत: बढ़ोतरी होगी। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। वहीं आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की बंदी से हुए नुकसान की भरपाई प्रत्यक्ष मदद से पूरी हो जाएगी।

सरकारी खर्च को उच्च वर्ग से हटाकर आम वर्ग की ओर मोड़ना चाहिए

मूल बात यही है कि सरकारी खर्च को उच्च वर्ग से हटाकर आम वर्ग की ओर मोड़ना चाहिए। इससे विदेशी वस्तुओं के उपभोग में कमी आएगी। इसका प्रभाव यही होगा कि बाजार में घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ेगी जिससे घरेलू उत्पादन, रोजगार सृजन और मांग का सुचक्र स्थापित होगा। इन कदमों से हम 10 से 12 प्रतिशत तक आर्थिक विकास दर हासिल कर सकते हैं। सरकार को तय करना होगा कि राजनीतिक दृष्टि से उसके लिए उच्च वर्ग का वित्तीय समर्थन अधिक लाभप्रद है या आम जनता के वोट। हेलीकॉप्टर मनी के वितरण से सरकार को उसी प्रकार का राजनीतिक लाभ होगा जैसा कांग्रेस को 2009 के चुनाव में मनरेगा लागू करने से हुआ था।

( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )