केंद्रीय योजनाओं को लागू करें केजरीवाल: विजेंद्र
भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल से द्वेष की राजनीति छोड़कर केंद्रीय योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री की नकारात्मक राजनीति की वजह से दिल्ली के लोग आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दो दस फीसद आरक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। दिल्ली सरकार की द्वेष व टकराव की राजनीति से यहां के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है इसलिए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल से द्वेष की राजनीति छोड़कर केंद्रीय योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की मांग की है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री की नकारात्मक राजनीति की वजह से दिल्ली के लोग आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो को दस फीसद आरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। दिल्ली सरकार की द्वेष व टकराव की राजनीति से यहां के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नई सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के इरादे से आई है। मुख्यमंत्री को भी दिल्लीवासियों के हित और दिल्ली के विकास के लिए अपनी पुरानी सोच और कार्यशैली को त्यागकर खुले दिल से केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सातों सीटें बुरी तरह से हारने के बाद सोमवार को केजरीवाल ने अपनी पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक में उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। इस तरह से वह यह आरोप लगा रहे हैं कि पहले केंद्र सरकार दिल्ली के साथ मिलकर काम नहीं कर रही थी। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि केजरीवाल सरकार टकराव की राजनीति करती रही है। राजनीति से प्रेरित होकर वह केंद्र की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही है। राज्य सरकार को अपना यह रवैया बदलना होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवारों को अपना मकान का सपना साकार कराने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अतिरिक्त झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को अपना मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। इसी तरह से गरीबों के इलाज के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है। दिल्ली सरकार दिल्ली के 20 लाख निर्धन परिवारों को इस योजना से वंचित रख रही है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मेट्रो चौथे चरण में बाधा डाल रही है। यहां की सरकार ने आज तक दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की अनुमति नहीं दी है। सरकार को इन योजनाओं को दिल्ली में लागू करने शीघ्र कदम उठाना चाहिए।
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