दिल्ली NCR में महिला सुरक्षा पर 'सुप्रीम सख्ती' जरूरी, अपराध होने के बाद कार्रवाई नहीं; पहले ही करें रोकथाम

पुलिस के खोखले दावे हैं कि 976 मामले सुलझा लिए, लेकिन जब सड़कों पर बेटियों के लिए खौफ ही है और सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी भी साफ बयां कर रही है तो आंकड़े क्या गवाही देंगे।  आखिर हमारी सुरक्षा प्रणाली में यह लचरता कब दूर होगी और पुलिस प्रशासनिक विफलता की जवाबदेही कब तय होगी? 

जहां स्ट्रीट लाइट खराब है या अंधेरा रहता है, वहां संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सीसीटीवी को सक्रिय सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना जरूरी है। सीसीटीवी की प्रभावी निगरानी, डाटा सुरक्षा और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए।

संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी के साथ पर्याप्त प्रकाश और पुलिस की दृश्य उपस्थिति भी होना जरूरी है। सीसीटीवी का उद्देश्य केवल घटना को रिकार्ड करना नहीं, बल्कि अपराध की रोकथाम और त्वरित सहायता सुनिश्चित करना होना चाहिए। असुरक्षित स्थानों से जुड़ी शिकायतों के लिए संबंधित विभाग व जिम्मेदार अधिकारी समाधान की समय सीमा स्पष्ट करें, ताकि शिकायत दर्ज होने के साथ निगरानी भी हो सके।

तीसरा, पुलिसिंग दिखाई देनी चाहिए, जिससे सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। कालेज, हास्टल, बाजार, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और कार्यालय क्षेत्रों में पैदल गश्त, पीसीआर और मोबाइल पुलिस वैन की प्रभावी तैनाती होनी चाहिए। वहीं सार्वजनिक परिवहन को महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाना होगा। बस, मेट्रो, आटो और टैक्सी में सीसीटीवी, जीपीएस, इमरजेंसी असिस्टटेंस और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करनी किया जाना जरूरी है।

इसके अलावा लास्ट माइल सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बस या मेट्रो से उतरने के बाद महिलाओं-बेटियों का घर तक का सफर भी सुरक्षित हो। महिलाओं और छात्राओं द्वारा अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों को सेफ रूट्स के रूप में चिन्हित कर इन मार्गों पर प्रकाश, सीसीटीवी, पुलिस पेट्रोलिंग, सुरक्षित बस स्टाप, फुटपाथ, सार्वजनिक शौचालय और इमरजेंसी असिस्टेंस सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शहर में महिलाओं के लिए सुरक्षित तंत्र बनाने को वार्ड, बाजार, कालेज और आरडब्ल्यूए में ‘महिला सुरक्षा साथी’ जैसे नेटवर्क विकसित किए जा सकते हैं। हर महिला और परिवार को 112 आपातकालीन सहायता, 1091 दिल्ली पुलिस महिला हेल्पलाइन, 181 महिला सहायता हेल्पलाइन जैसे प्रमुख सहायता नंबरों के बारे में जागरूक करना जरूरी है।

रात में बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टाप, हास्टलों, औद्योगिक क्षेत्रों और संवेदनशील मार्गों पर चल रही नाइट पेट्रोलिंग को और मजबूत किया जाए, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें।  सुरक्षित दिल्ली, सुरक्षित एनसीआर केवल एक संकल्प नहीं, हर महिला के मन में सुरक्षा का विश्वास है। और यह विश्वास हम सबके साथ, सबके सहयोग से जरूर पूरा होगा।

(दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने जैसा बातचीत में शालिनी देवरानी को बताया)

पुलिस के साथ परिवार और स्कूल भी निभाएं जिम्मेदारी

राजधानी में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए केवल पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने, बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार देने और आपराधिक मामलों में जल्द सजा सुनिश्चित करने की जरूरत है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए परिवार, स्कूल, समाज और आपराधिक न्याय प्रणाली सभी को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभानी होगी। महिलाओं के प्रति सम्मान की शिक्षा बच्चों को स्कूल स्तर से ही दी जानी चाहिए। बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता और सहमति का सम्मान क्यों जरूरी है।

केवल पाठ्यक्रम में कुछ अध्याय जोड़ने से बात पूरी नहीं होगी, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में यह सोच विकसित करनी होगी कि महिला और पुरुष दोनों समान सम्मान के हकदार हैं। पहले संयुक्त परिवारों में बच्चों का पालन-पोषण केवल माता-पिता तक सीमित नहीं रहता था। परिवार के दूसरे सदस्य भी बच्चों के व्यवहार पर नजर रखते थे और उन्हें सामाजिक मर्यादाओं के बारे में समझाते थे।

समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, अपराध रोकने के लिए सामाजिक और शैक्षिक प्रयासों के साथ कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की भी जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों में कानून का भय पैदा होना जरूरी है। इसके लिए पुलिस की मुस्तैदी, त्वरित जांच और प्रभावी अभियोजन के साथ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपराधिक न्याय प्रणाली की है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में लंबे समय तक मुकदमे चलना भी गंभीर चुनौती है। यदि किसी मामले में आरोपित लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में फंसा रहता है और वर्षों तक फैसला नहीं आता, तो इसका असर समाज में कानून के डर पर पड़ता है। अपराधी को यह संदेश मिलना चाहिए कि अपराध के बाद कानूनी कार्रवाई निश्चित और समयबद्ध होगी। इसलिए पुलिस की जांच में तेजी के साथ अदालतों में मामलों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है।

गवाहों की सुरक्षा, अभियोजन की क्षमता बढ़ाने, फोरेंसिक जांच में तेजी लाने और सुनवाई के दौरान अनावश्यक देरी रोकने जैसे कदम महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी मानना समस्या का पूरा समाधान नहीं है। अपराध होने के बाद कार्रवाई जितनी जरूरी है, उससे अधिक महत्वपूर्ण अपराध की मानसिकता को बनने से रोकना है। इसके लिए बच्चों को छोटी उम्र से ही सम्मान, समानता, सहमति और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाना होगा।

महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए एक तरफ परिवार और स्कूलों को बच्चों के सोच और व्यवहार पर काम करना होगा, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और न्याय प्रणाली को यह भरोसा कायम करना होगा कि अपराध करने पर कार्रवाई तय है और सजा में अनावश्यक देरी नहीं होगी। सामाजिक नियंत्रण, बेहतर शिक्षा, परिवार की जिम्मेदारी और त्वरित न्याय इन चारों स्तरों पर एक साथ काम करके ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

(तिहाड़ जेल की पूर्व पुलिस महानिदेशक विमला मेहरा ने जैसा बातचीत में मोहम्मद साकिब को बताया)