दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में सदस्यों की याचिका पर सुनवाई करे हाई कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ को क्लब के सदस्यों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था कि केंद्र के फैसले को केवल क्लब ही चुनौती दे सकता है। सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने सदस्यों से कहा था कि वे शीर्ष अदालत से यह स्पष्टता प्राप्त करें कि वे भी मामले में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

हाई कोर्ट क्लब के सदस्य विजय खुराना और अन्य की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रह था, जिनमें क्लब के प्रबंधन को 29 जून को भूमि और विकास कार्यालय के एस्टेट अधिकारी द्वारा जारी बेदखली के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जबकि विपिन अग्रवाल और क्लब के 10 अन्य सदस्यों ने अपने वकील नितिन सलूजा के माध्यम से दायर याचिका में भूमि और विकास कार्यालय द्वारा 22 मई को जारी संपत्ति वापस लेने का नोटिस और एस्टेट अधिकारी द्वारा 29 जून को जारी कारण बताओ नोटिस रद करने की मांग की थी। विकास सिंह ने कहा था, 'यहां, पट्टा देने वाला और पट्टा लेने वाला दोनों ही सरकार के नियंत्रण में हैं।