उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र का असंवैधानिक निर्णय : केसी त्यागी
इससे पूर्व 25 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में भी राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार द्वारा चुनी हुई राज्य सरकार को अस्थिर कर राष्ट्रपति शासन थोपा गया। केंद्र सरकार द्वारा गैर भाजपाई दलों की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास एक साजिश मात्र है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे
गाजियाबाद। जनता दल यू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को केंद्र सरकार का असंवैधानिक फैसला बताते हुए इसकी निंदा की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार का यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाला है।
केसी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सदन में बहुमत पेश करने की कवायद में थे। केंद्र सरकार ने एक दिन का इंतजार किये बगैर यह फैसला लेकर अपनी तानाशाही भरी मानसिकता का परिचय दिया है।
इससे पूर्व 25 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में भी राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार द्वारा चुनी हुई राज्य सरकार को अस्थिर कर राष्ट्रपति शासन थोपा गया। केंद्र सरकार द्वारा गैर भाजपाई दलों की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास एक साजिश मात्र है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी भी है।
उन्होंने भाजपा के सहयोगी दल टीडीपी, अकाली दल, शिव सेना तथा पीडीपी समेत सभी गैर भाजपा दलों से अनुरोध किया है कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले का एकजुट होकर विरोध करें तथा आगामी संसद सत्र में मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं।