एनजीटी में ऑड-इवेन पर फिर से आप सरकार का यू-टर्न

नई दिल्ली : एनजीटी को बिना छूट के ऑड इवेन जारी करने का आश्वासन देने वाली दिल्ली सरकार ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा है कि प्राधिकरण एक बार फिर छूट पर विचार करे। इससे पहले बुधवार को दिल्ली सरकार ने एनजीटी को आश्वासन दिया था कि वह इस बार बिना किसी छूट के राजधानी में ऑड-इवेन योजना लागू करेगी।

दिल्ली सरकार दोपहिया वाहनों व महिला चालकों को नियम के दायरे से बाहर रखना चाहती है। इससे पहले भी जब नवंबर में सरकार ने ऑड-इवेन लागू करने की तैयारी की थी तब एनजीटी ने आड़े हाथों लेते हुए सरकार को फटकार लगाई थी। कहा था कि सरकार यह छूट क्यों देना चाहती है साथ ही पहले लागू हुई योजनाओं में क्या प्रदूषण कम हुआ था।

दर असल श्रीलंका के खिलाड़ियों द्वारा प्रदूषण की शिकायत का मामला तूल पकड़ने पर दिल्ली सरकार की एक बार फिर किरकिरी हुई थी। इसे देखते हुए बुधवार को सरकार ने एनजीटी में याचिका दायर करते हुए आश्वासन दिया था कि सरकार इस बार बिना किसी छूट के ऑड-इवेन योजना लागू करेगी। बृहस्पतिवार को सरकार ने इस पर यू टर्न ले लिया व पुनर्विचार की अपील करते हुए कहा कि अधिकरण दोपहिया वाहनों व महिला चालकों को छूट प्रदान करे। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

सरकार ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से काफी मात्रा में बढ़ा है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत की जाने वाली बचाव व सुरक्षा की पहल के लिए ऑड-इवेन लागू करना जरूरी है। दिल्ली सरकार इसे सरलतम परिवहन प्रणाली के साथ लागू करना चाहती है, जिससे लोगों को अधिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।

नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आपातकाल स्तर तक पहुंचने पर भी ऑड-इवेन योजना आनन-फानन में लागू करने का आदेश जारी किया था। बिना तैयारी व कुछ छूट के साथ ऐसा फैसला लेने पर सरकार चौतरफा घिर गई थी। विरोधी दलों ने इसे महिला सुरक्षा में सरकार की असफलता भी बताया था।