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उत्तरी दिल्ली नगर निगम नहीं बढ़ाएगा संपत्तिकर

क्ष वीना विरमानी ने कॉल ड्राप की समस्या के लिए तीनों निगमों के साथ मिलकर समाधान निकालने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि तीनों निगमों में अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से मोबाइल टावर नहीं लग पाते हैं, जिससे निगम को तो आय होती ही नहीं हैं और लोगों को कॉल ड्राप के रूप में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए वह तीनों निगमों को एक मंच पर लाकर एक पॉलिसी बनाएंगे। इसमें तीनों निगम एक जैसे नियम और एक जैसी फीस का प्रावधान रखेंगे।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 09:37 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jan 2019 09:37 PM (IST)
उत्तरी दिल्ली नगर निगम नहीं बढ़ाएगा संपत्तिकर
उत्तरी दिल्ली नगर निगम नहीं बढ़ाएगा संपत्तिकर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बजट प्रस्तावों में आयुक्त की ओर से प्रस्तावित संपत्तिकर की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव स्थायी समिति की अध्यक्ष वीना विरमानी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आय बढ़ाने और निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनता पर नए कर का बोझ नहीं डाला जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदन की विशेष बजट बैठक में स्थायी समिति की अध्यक्ष वीना विरमानी ने बजट पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने ऐलान किया कि निगम में अगले वित्त वर्ष से 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए के नक्शे स्वत: प्रमाणित करने की नीति से ही पास हो जाएंगे। फिलहाल, यह सुविधा 105 वर्ग मीटर तक प्लॉट पर उपलब्ध है।

सभी इमारतों पर लगेगी सौर ऊर्जा

निगम की ओर से सभी इमारतों पर सौर ऊर्जा लगाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। स्थायी समिति की अध्यक्ष वीना विरमानी ने इसे लागू करने की घोषणा की है। अध्यक्ष ने कहा कि यह योजना लंबे समय से लंबित है। इसलिए इसे अब गंभीरता से लागू किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अलग से सौर ऊर्जा खंड का गठन करने का भी ऐलान किया। यह खंड योजना को कार्यान्वित करेगा। नई तकनीक बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटो वोल्टिक (बीआइपीवी) के तहत दीवारों पर फिल्म लगाकर बिजली बनाने का काम शुरू किया जाएगा। उसे भी निगम की इमारतों पर लगाया जाएगा। विरमानी ने कहा कि इससे निगम का बिजली का खर्चा कम होगा। आने वाले समय में इससे आय भी होगी।

लखपति से करोड़पति होंगे पार्षद पार्षद आने वाले दिनों में पहले से अधिक विकास कार्य करा सकेंगे। वीना विरमानी ने क्षेत्र के विकास के लिए पार्षद को मिलने वाले फंड की राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एक वित्त वर्ष में पार्षद को फिलहाल क्षेत्र के विकास के लिए 50 लाख रुपये मिलते हैं, जिसे अगले वित्त वर्ष से एक करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया जाएगा। स्थायी समिति की अध्यक्ष के बजट भाषण में फिर से पार्षदों को लैपटॉप देने की घोषणा भी की गई है। निगम की ओर से पार्षदों को दिए जाने वाले विभिन्न मदों के फंड को एक साथ मिला दिया गया है। इसका नाम डेवलपमेंट फंड होगा। इस मद में 208 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद कुल मिलाकर हर पार्षद को अब एक वित्त वर्ष में तीन करोड़ रुपये मिलेंगे।

बेला रोड पर बनेगा डॉग हाउस

आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए निगम ने बेला रोड पर एक डॉग हाउस बनाने का ऐलान किया है। वीना विरमानी ने कहा कि आवारा कुत्तों से हर कोई परेशान है। इस समस्या का समाधान बंध्याकरण के जरिये ही किया जा सकता है। इसके लिए निगम की योजना है कि 3000 हजार कुत्तों को यहां रखा जाएगा। ये वही कुत्ते होंगे, जिनका बंध्याकरण करना हैं। अभी फिलहाल निगम उतने ही कुत्तों को पकड़ता है जितनों को बंध्याकरण सेंटर में रखा जा सकता है। इसमें स्थान उपलब्ध न होने की वजह से बंध्याकरण ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाता था। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा बंध्याकरण हो सकेगा।

कॉल ड्राप की समस्या के लिए तीनों निगम करेंगे समाधान

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष वीना विरमानी ने कॉल ड्राप की समस्या के लिए तीनों निगमों के साथ मिलकर समाधान निकालने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि तीनों निगमों में अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से मोबाइल टावर नहीं लग पाते हैं, जिससे निगम को तो आय होती ही नहीं है और लोगों को कॉल ड्राप के रूप में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए तीनों निगमों को एक मंच पर लाकर एक पॉलिसी बनाई जाएगी। इसमें तीनों निगम एक जैसे नियम और एक जैसी फीस का प्रावधान रखेंगे।

छोटे कार्यो से बढ़ाया जाएगा राजस्व

खराब आर्थिक तंगी से जूझ रहा उत्तरी दिल्ली नगर निगम अब छोटे-छोटे कार्यो से राजस्व बढ़ाएगा। इनमें पार्क-पार्किंग कांबो कांसेप्ट, ई-रिक्शा चार्जिग प्वॉइंट, निगम वेबसाइट पर विज्ञापन, मॉडल टाउन स्टाफ क्वार्टर पुनर्विकास जैसी परियोजना शामिल है।


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