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यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के लिए जारी किए 75 करोड़ रुपये

जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक धारा 19 की कार्रवाई से पहले जिलाधिकारी के खाते में जमीन की कुल मुआवजा धनराशि होना जरूरी है।

By Edited By: Published: Thu, 10 Jan 2019 08:43 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 07:32 PM (IST)
यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के लिए जारी किए 75 करोड़ रुपये
यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के लिए जारी किए 75 करोड़ रुपये

नोएडा, जेएनएन। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यमुना प्राधिकरण ने 75 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को जारी कर दिए हैं। इतनी ही धनराशि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भी देनी है। जमीन अधिग्रहण कानून की धारा 19 की कार्रवाई से पहले जिलाधिकारी के खाते में कुल मुआवजा की 2850 करोड़ रुपये धनराशि होना जरूरी है। जिला प्रशासन अगले सप्ताह धारा 19 की कार्रवाई की सूचना जारी करेगा।

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जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक धारा 19 की कार्रवाई से पहले जिलाधिकारी के खाते में जमीन की कुल मुआवजा धनराशि होना जरूरी है। प्रदेश सरकार, नोएडा प्राधिकरण अपने हिस्से की धनराशि 2700 करोड़ रुपये पहले दे चुके हैं।

यमुना प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को अपने-अपने हिस्से की 75-75 करोड़ रुपये रकम जारी करनी थी। यमुना प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को यह धनराशि जारी कर दी है। धनराशि मिलने के बाद जिला प्रशासन अगले सप्ताह धारा 19 की सूचना जारी कर देगा। इसकी प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक माह का समय लगेगा।

इसके बाद किसानों को मुआवजा वितरित कर जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को जेवर एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रदेश व नोएडा प्राधिकरण की हिस्सेदारी 37.5-37.5 फीसद व यमुना प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 12.5-12.5 फीसद है।  

केंद्र से अभी तक नहीं मिला बिड डॉक्यूमेंट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बिड डॉक्यूमेंट भी तक वापस नहीं आया है। पिछले दिनों प्रदेश कैबिनेट से अप्रूवल के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। बिड डॉक्यूमेंट के वापस न आने पर लोकसभा चुनाव के पहले इसके जारी होने की संभावना कम हो गई है। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी न होने से एयरपोर्ट का शिलान्यास भी चुनाव से पहले होने की संभावना काफी कम है।


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