Delhi Electric Vehicles Policy 2020: दिल्ली में ई-वाहन चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन नेटवर्क योजना पर काम शुरू

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। Delhi Electric Vehicles Policy 2020: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों का जाल बिछाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी बृहस्पतिवार को डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रकचर वर्किंग समूह की पहली बैठक हुई। बैठक में दिल्ली सरकार ने ईवी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों के पूरे दिल्ली में नेटवर्क तैयार करने की प्लानिंग शुरू की।

जस्मीन शाह ने बताया कि दिल्ली ई-वाहन नीति 2020, जिसे परिवहन विभाग ने पिछले महीने अधिसूचित किया था, दिल्ली में इलेक्टि्रक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर विशेष बल देती है। दिल्ली में एजेंसियों की बहुलता को देखते हुए दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार करने और कार्यान्वित करने का कार्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप को सौंपा गया है। बैठक में डीडीसीडी उपाध्यक्ष के अलावा, परिवहन आयुक्त, सचिव एनडीएमसी, तीनों एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त, निजी बिजली कंपनियों के सीईओ और बिजली विभाग, डीएमआरसी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद थे। शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही ई-वाहन नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन को लागू करेगी।

एक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग समूह बनाकर दिल्ली सरकार ने सहयोगात्मक तरीके से चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के त्वरित रोलआउट पर काम शुरू करने के लिए दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों और निजी बिजली कंपनियों को बोर्ड में लाया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार शहर के प्रमुख स्थानों पर 200 सार्वजनिक चार्जिंग और बैटरी स्वै¨पग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक समन्वित रणनीति शुरू करेगी।

जस्मीन शाह ने कहा कि यह दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन को साकार करने और ई-वाहन पैठ के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष शहरों में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण है।

मॉल, होटल व अस्पतालों में होंगी सुविधाएं

बैठक में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के अलावा मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, होटल, शिक्षा संस्थान, अस्पताल आदि जैसे प्रतिबंधित सार्वजनिक स्थानों में चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करना भी प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया। इन परिसरों में उच्च क्षमता वाले वाणिज्यिक कनेक्शन हैं। यह चर्चा की गई कि इन सुविधाओं में बड़ी संख्या में धीमी गति से चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करना शहर में हजारों अतिरिक्त चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने और श्रेणी की चिंता को कम करने का एक त्वरित तरीका होगा।

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